कलेक्ट्रेट स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में उत्तर प्रदेश के जलशक्ति राज्य मंत्री और हमीरपुर जिले के प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद ने जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत और विधायक राठ मनीषा अनुरागी की उपस्थिति में जनपद के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की।
विकास और व्यवस्था पर ज़ोर
बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने उर्वरक की उपलब्धता, सीएम डैशबोर्ड पर विभागों की प्रगति, बिजली आपूर्ति, सड़कों की मरम्मत, स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था, मिशन शक्ति और गौशालाओं की स्थिति पर विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी उर्वरक केंद्रों पर पर्याप्त खाद उपलब्ध हो और हर किसान को उसकी जरूरत के अनुसार खाद मिले। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि रोस्टर के मुताबिक बिजली की आपूर्ति निर्बाध हो और त्योहारों को देखते हुए खराब ट्रांसफार्मरों को तुरंत बदला जाए।
स्वास्थ्य और कानून पर विशेष ध्यान
प्रभारी मंत्री ने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर ही मरीजों को बेहतर इलाज मिलना चाहिए। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि डॉक्टर बाहर की दवाएँ न लिखें और जहाँ तक संभव हो, सभी जाँचें जिला अस्पताल में ही कराई जाएँ। गौशालाओं में गौवंश का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करने और किसी भी गौवंश को खुला न छोड़ने के निर्देश भी दिए गए। इसके अतिरिक्त, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने और मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने पर भी जोर दिया गया।
जनपद की उपलब्धियाँ
जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने बैठक में जनपद की विशेष उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीएम डैशबोर्ड और आईजीआरएस पर शिकायतों के निस्तारण में हमीरपुर ने कई बार उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने नवाचार “मिशन जलोदय” की सराहना की और बताया कि अक्टूबर से चन्द्रावल नदी का जीर्णोद्धार जन सहयोग से शुरू किया जाएगा।
उन्होंने आगे बताया कि अवैध खनन पर रोक लगाकर प्रदेश सरकार को सर्वाधिक राजस्व मिला है। साथ ही, फसलों का उत्पादन बढ़ा है, और ग्राम पंचायतों को आईएसओ मानक प्रमाण पत्र दिलाने का कार्य भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि मैन्यूफैक्चरिंग में जनपद को चौथा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरा स्थान मिला है। इन्वेस्ट यूपी के तहत, गेल इंडिया और नेवेली लिमिटेड द्वारा 1500 करोड़ रुपये की लागत से सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं।
बैठक में पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी अरुण कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी गीतम सिंह, अपर जिलाधिकारी विजय शंकर तिवारी, अपर जिलाधिकारी सुरेश कुमार, उपजिलाधिकारी केडी शर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
