8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग पर NC-JCM स्टाफ साइड ने अपनी मांगें रखी हैं। इसमें कार के लिए ₹10 लाख, त्योहार और प्राकृतिक आपदा के लिए एक महीने की बेसिक सैलरी एडवांस की मांग शामिल है।
8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की निगाह इस समय 8वें वेतन आयोग पर है। आयोग अपने काम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। 2027 के मध्य तक 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट जमा कर सकता है। इन तैयारियों के बीच अलग-अलग कर्मचारी संगठन अपने सुझाव 8वें वेतन आयोग को दे रहे हैं।
अब तक कई केंद्रीय कर्मचारी संगठन अपने सुझाव 8वें वेतन आयोग को दे चुके हैं। NC-JCM स्टाफ साइड ने भी अपने सुझाव 8वें वेतन आयोग को दिए हैं।
NC-JCM स्टाफ साइड ने अपने सुझाव में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के सामने कई बड़ी डिमांड रखी हैं। स्टाफ साइड ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के फायदे के लिए सैलरी में नए तरह के एडवांस शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।
8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) को दिए गए अपने ज्ञापन में, स्टाफ साइड ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को कार के लिए 10 लाख रुपये का एडवांस पैसा मिले। साथ ही त्योहार के मौके पर कर्मचारियों को एक महीने की बेसिक पे सैलरी दी जानी चाहिए
NC JCM स्टाफ साइड ने आयोग से क्या-क्या मांग ली?
नेशनल काउंसिल JCM स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग के निम्ननलिखित डिमांड रखी है।
- त्योहार के लिए एडवांस के तौर पर एक महीने की बेसिक सैलरी।
- प्राकृतिक आपदा के लिए एडवांस के तौर पर एक महीने की बेसिक सैलरी।
- कार खरीदने के लिए फोर-व्हीलर एडवांस के तौर पर ₹10 लाख।
इसलिए कार के लिए देना चाहिए 10 लाख का एडवांस
फोर-व्हीलर के लिए एडवांस देने के पीछे के तर्क पर नेशनल काउंसिल JCM के स्टाफ साइड ने कहा, “आजकल फोर-व्हीलर को लग्जरी नहीं माना जाता, बल्कि यह परिवार के साथ यात्रा करने के लिए हर किसी के लिए एक जरूरी गाड़ी बन गई है। इसलिए, 8वां CPC ज्यादा से ज्यादा ₹1000000 तक के फोर-व्हीलर एडवांस की सिफारिश कर सकता है। पूरा लोन बिना ब्याज के हो सकता है।”
प्राकृतिक आपदा से पीड़ित कर्मचारियों के लिए JCM ने क्या मांग की?
नेशनल काउंसिल JCM स्टाफ साइड ने प्राकृतिक आपदा का सामना करने वाले कर्मचारियों के लिए एडवांस के तौर पर एक महीने की सैलरी देने की मांगी की है। NC JCM के स्टाफ साइड ने कहा- “देश के अलग-अलग हिस्सों में बेतहाशा बारिश, बाढ़, चक्रवात और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है।”
NC JCM स्टाफ साइड ने आगे कहा कि पहले, केंद्र सरकार के कर्मचारी प्राकृतिक आपदा एडवांस के लिए पात्र थे। हालांकि, इसे पहले ही बंद कर दिया गया था। हमारा प्रस्ताव है कि बिना ब्याज वाला प्राकृतिक आपदा एडवांस फिर से शुरू किया जाए। 8वां CPC 24 किस्तों में वसूली जाने वाली एक महीने की बेसिक सैलरी के एडवांस की सिफारिश कर सकता है।
