अवधनामा संवाददाता
मोहम्मदी.खीरी .उत्तर प्रदेश में असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिये असंगठित मजदूर यूनियन द्वारा मुख्यमंत्री को सम्बोधित एक 16 सूत्री ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश में ई.श्रम पोर्टल पर आठ करोड़ 30 लाख असंगठित मजदूर पंजीकृत है परन्तु इनकी सामाजिक सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। ई.श्रम पोर्टल पर जितने भी मजदूर पंजीकृत है उन्हें लाभार्थी की श्रेणी में शामिल किया जाए और सरकार की हर योजना का लाभ उन्हे दिया जाये। उनका प्रमुख रूप से पांच लाख तक मुफ्त इलाज के लिये आयुष्मान कार्डए आवास योजनाए पांच हजार रूपये पेंशन की गारन्टीए मजदूरो के बच्चों को शिक्षा अधिकार कानून के तहत मुफ्त शिक्षा की गारन्टीए मृत्यु होने पर पांच लाख का बीमा और दुर्घटना पर दो लाख का बीमाए अंत्येष्टि लाभए कामकाजी महिलाओ के छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिशु पालना गृह और मजदूरों की बेटियों के विवाह के लिये सरकारी सहायता दी जाए। श्रम मंत्री द्वारा अगले छः माह में वेज बोर्ड के गठन की बात औचित्यहीन है क्योकि प्रदेश में 2019 से वेज रिवीजन लम्बित है। तत्काल न्यूनतम मजदूरी का वेज रिवीजन किया जाए और इसके लिये वेज बोर्ड का गठन किया जाए। प्रदेश में निर्माण मजदूरों के बोर्ड द्वारा योजनाओ के लाभ से लेकर पंजीकरणए नवीनीकरण की प्रक्रिया को बेहद जटिल बना दिया गया है इन जटिल प्रक्रियाओ को समाप्त किया जाए। निर्माण मजदूरो की सामाजिक सुरक्षा के लिए नई योजनाएं चालू की जाये और जो पूरानी योजनाए चल रही है उन्हे पूरी क्षमता से चलाया जाए। बोर्ड में पंजीकृत निर्माण मजदूरों की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने पर पेंशन योजना का लाभ दिया जाये। इन मजदूरो को शीघ्र बोर्ड से पांच हजार रूपयो की पेंशन दी जाये। बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के पूर्व में कैम्प लगाकर बने आयुष्मान कार्ड में अभी तक लाखों श्रमिक वंचित है उन श्रमिकों एवं उनके परिवार के लोगो के आयुष्मान कार्ड शत प्रतिशत ब्लाक व नगरीय क्षेत्र में कैम्प लगाकर बनाये जायें। प्रदेश के सभी लेवर अड्डो पर टीन शेड एवं पेयजल व शौचलय आदि की व्यवस्था करायी जाये। घरेलू कामगार के लिए कानून व बोर्ड का गठन तत्काल किया जाये तथा उनकी घण्टे व काम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाये। ज्ञापन में मुख्य रूप से गुच्छन खांए गोकरनए संजयए बाबूरामए वीरेन्द्र कुमारए नफीसए गयासुददीनए जमालुददीन सहित सैकड़ो पदाधिकारियो एवं सदस्यो ने हस्ताक्षर किये थे।
