Thursday, January 22, 2026
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चीनी में भारत ने गाड़े झंडे, उत्पादन 22 प्रतिशत बढ़कर हुआ 1.59 लाख टन; MSP में संशोधन की मांग

इस्मा के अनुसार, भारत का चीनी उत्पादन 2025-26 सत्र में 15 जनवरी तक 22% बढ़कर 1.59 करोड़ टन हो गया है, जो गन्ने की अधिक आपूर्ति और बेहतर पैदावार के कारण है। हालांकि, चीनी की गिरती कीमतें और गन्ने की बढ़ती लागत मिलों पर वित्तीय दबाव डाल रही है, जिससे किसानों के भुगतान में देरी हो रही है। उद्योग संगठन ने वित्तीय स्थिरता बहाल करने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) में संशोधन की मांग की है।

गन्ने की अधिक आपूर्ति और बेहतर पैदावार के चलते भारत का चीनी उत्पादन 2025-26 सत्र में 15 जनवरी तक सालाना आधार पर 22 प्रतिशत बढ़कर 1.59 करोड़ टन (Sugar Production Increases) हो गया है।

उद्योग संगठन इस्मा ने मंगलवार को यह जानकारी दी। भारतीय चीनी एवं बायो-ऊर्जा विनिर्माता संघ ने एक बयान में कहा कि पिछले साल इसी अवधि में उत्पादन 1.3 करोड़ टन था।

चीनी उत्पादन में कौन सा प्रदेश रहा अव्वल

इस साल 15 जनवरी तक लगभग 518 चीनी मिलें चालू थीं, जबकि एक साल पहले यह संख्या 500 थी। देश में चीनी का सत्र अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में उत्पादन सालाना आधार पर 42.7 लाख टन से 51 प्रतिशत बढ़कर 64.5 लाख टन हो गया।

उत्तर प्रदेश में उत्पादन 42.8 लाख टन से बढ़कर 46 लाख टन हो गया। कर्नाटक का उत्पादन सालाना आधार पर 27.5 लाख टन से बढ़कर 31 लाख टन हो गया।

इस्मा ने कहा, ”गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता, बेहतर पैदावार और प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में सुचारू कामकाज के कारण 2025-26 के सत्र में भारत के चीनी क्षेत्र ने अब तक स्थिर प्रगति की है।”

हालांकि, उद्योग निकाय ने चेतावनी दी कि गन्ने की बढ़ती कीमतों और चीनी की कीमतों में गिरावट से मिलों की वित्तीय स्थिति खराब हो रही है और किसानों को गन्ने के भुगतान में देरी हो रही है।

MSP में संशोधन की मांग

इस्मा ने बताया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में मिलों से निकलने वाली चीनी की कीमतें गिरकर लगभग 3,550 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गई हैं, जो उत्पादन लागत से काफी कम है।

संस्था ने कहा कि चीनी का भंडार बढ़ रहा है, और संकेत मिल रहे हैं कि गन्ने के भुगतान का बकाया बढ़ना शुरू हो गया है। अगर मौजूदा हालात बने रहे तो यह और बढ़ सकता है। इस्मा ने वित्तीय स्थिरता बहाल करने और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) में जल्द संशोधन की मांग की है।

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