कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रूसी तेल पर पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये की आलोचना की। उन्होंने जर्मनी और यूके द्वारा अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मांगने पर सवाल उठाए। गोयल ने भारत की स्वतंत्र व्यापार नीति पर जोर दिया और कहा कि देश राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही फैसले लेगा। उन्होंने जर्मनी और यूके की छूट पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत की जांच क्यों की जाती है?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप लगातार भारत पर रूसी तेल की खरीद बंद करने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन भारत अपनी जरूरतों को ध्यान और नागरिकों के हित को देखते हुए खरीद जारी रखे हुए हैं। वहीं, रूसी तेल बैन को लेकर अमेरिका ने यूके को छूट दे रखी है। इसे लेकर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रूसी तेल पर पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर निशाना साधा है और जर्मनी और UK के US बैन से छूट मांगने की खबरों पर सवाल उठाया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में बोलते हुए गोयल ने भारत की आजाद ट्रेड पॉलिसी पर जोर दिया और साफ कहा कि देश ‘बंदूक की नोक पर’ कोई ट्रेड डील साइन नहीं करेगा।
रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगा रखा है, जिससे भारत पर कुल टैरिफ 50 फीसदी है। यानी अमेरिकी इस समय भारत से 50 फीसदी टैरिफ वसूल रहा है। वहीं, दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तरह-तरह के बयान देते रहते हैं कि भारत जल्द ही रूस से तेल की खरीदारी बंद करेगा।
नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर भारत चुनता है पार्टनर- गोयल
जब शर्तों के साथ एक टिकाऊ ट्रेड एग्रीमेंट करने के बारे में पूछा गया, तो गोयल ने जोर देकर कहा कि भारत अपने इंटरनेशनल पार्टनर का चुनाव सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर करता है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के साथ भारत के रिश्तों को सीमित करने की बाहरी कोशिशें मंजूर नहीं हैं।
ट्रंप पर दागे सुलगते सवाल
पीयूष गोयल ने कहा, “किसी देश से कोई खास प्रोडक्ट खरीदने का फैसला पूरी दुनिया को मिलकर लेना होगा।” गोयल ने मौजूदा इंटरनेशनल हालात के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने रूस के तेल पर अमेरिकी बैन से छूट के लिए जर्मनी की रिक्वेस्ट और इसी तरह की छूट के लिए UK की साफ रिक्वेस्ट का जिक्र किया, और सवाल उठाया कि ऐसी ही परिस्थितियों में भारत की जांच क्यों की जाती है।
उन्होंने कहा, “मैं आज के अखबार में पढ़ रहा था कि जर्मनी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मांग रहा है। UK ने पहले ही US से तेल खरीदने के लिए छूट का इंतजाम कर लिया है या शायद छूट मिल गई है।”
