वॉशिंगटन/टेक्सास। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को टेक्सास में सीमा सुरक्षा से जुड़ी परियोजना को लेकर अदालत से बड़ा कानूनी झटका लगा है। संघीय न्यायाधीश कैथलीन कार्डोन ने टेक्सास के बिग बेंड क्षेत्र में बॉर्डर बैरियर और उससे जुड़ी निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत का आदेश मुकदमे की सुनवाई जारी रहने तक प्रभावी रहेगा।
कोर्ट ने क्यों लगाई रोक?
अदालत में पर्यावरण संगठनों, स्थानीय लोगों और अन्य पक्षों ने प्रशासन की निर्माण योजना को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सरकार ने सीमा परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कई पर्यावरणीय कानूनों से छूट का इस्तेमाल किया, जिससे क्षेत्र के प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंच सकता है।
जज कार्डोन ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं के कम से कम एक दावे के सफल होने की संभावना है और रोक नहीं लगाने की स्थिति में गंभीर तथा अपूरणीय नुकसान की आशंका है। आदेश के तहत फिलहाल निर्माण और जमीन को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक रहेगी।
क्या बनाया जाना था?
बिग बेंड क्षेत्र में प्रशासन की सीमा सुरक्षा योजना में अलग-अलग स्थानों पर स्टील बैरियर, वाहन अवरोधक, सड़कें, निगरानी तकनीक और अन्य सुरक्षा ढांचे शामिल हैं। हालांकि बिग बेंड नेशनल पार्क के हिस्से के लिए प्रस्तावित ढांचा दूसरे इलाकों में बनाए जा रहे 30 फुट ऊंचे स्टील वॉल से अलग बताया गया था।
किसे मिली राहत?
अदालत के फैसले से पर्यावरण समूहों, स्थानीय भूमि मालिकों, कारोबारियों और क्षेत्र के उन लोगों को तत्काल राहत मिली है, जो इस परियोजना के पर्यावरणीय और स्थानीय प्रभावों को लेकर अदालत पहुंचे थे। बिग बेंड नेशनल पार्क की प्राकृतिक संरचना, वन्यजीवों, पुरातात्विक स्थलों और मनोरंजन गतिविधियों पर संभावित प्रभाव भी मुकदमे में प्रमुख मुद्दा रहा है।
निर्माण पहले भी रुका था
बिग बेंड क्षेत्र में निर्माण को लेकर विवाद कई महीनों से चल रहा है। अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के आयुक्त रॉडनी स्कॉट ने अगस्त में बढ़ते विरोध के बीच पार्क क्षेत्र में काम रोक दिया था। अब संघीय अदालत के आदेश से यह रोक कानूनी आदेश के तहत जारी रहेगी, जब तक सरकार लागू कानूनों का पालन करते हुए आगे बढ़ने की स्थिति नहीं बनाती।
आगे क्या होगा?
फिलहाल यह अंतिम फैसला नहीं, बल्कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान लागू रहने वाला प्रारंभिक न्यायिक आदेश है। आगे की सुनवाई में अदालत यह तय करेगी कि परियोजना को किन कानूनी और पर्यावरणीय नियमों के तहत आगे बढ़ाया जा सकता है। इस बीच प्रशासन की व्यापक दक्षिणी सीमा सुरक्षा योजना पर भी इस मामले की कानूनी स्थिति का असर पड़ सकता है।
