ट्रंप को मिलेगा इजरायल का पीस प्राइज, अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने किया एलान

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इजरायल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्लोरिडा में ट्रंप से मुलाकात के बाद यह ऐलान किया। 80 सालों में पहली बार यह सर्वोच्च सम्मान किसी गैर-इजरायली व्यक्ति को दिया जाएगा। पहले यह पुरस्कार केवल इजरायली नागरिकों के लिए था, जिसमें जुलाई 2025 में संशोधन किया गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से मुलाकात की। फ्लोरिडा में हुई इस मुलाकात के चर्चे अभी थमें भी नहीं थे कि इजरायल ने ट्रंप को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा कर दी है। इजरायल ने ट्रंप को इजरायली शांति पुरस्कार से नवाजने का एलान किया है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि इजरायली सरकार ने ट्रंप को शांति पुरस्कार देने का फैसला किया है। 80 सालों में पहली बार यह पुरस्कार किसी गैर-इजरायली व्यक्ति को दिया जाएगा।

नेतन्याहू ने क्या कहा?

फ्लोरिडा के मार-आ-लागो में ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस ब्रीफिंग की। इसी दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप को पीस प्राइज देने की घोषणा कर दी। यह एलान सुनने के बाद ट्रंप की खुशी का ठिकाना नहीं था। ट्रंप का कहना था कि उन्हें इसकी बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी।

नेतन्याहू ने कहा-

“राष्ट्रपति ट्रंप ने कई परंपराओं को तोड़कर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। इसलिए हमने भी नई परंपरा बनाने का फैसला किया है। इजरायल का जो सम्मान हमने पिछले 80 सालों में किसी गैर-इजरायली नागरिक को नहीं दिया, अब हम वो सम्मान ट्रंप को देने जा रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री ने लंच के दौरान ट्रंप को यह सम्मान देने की घोषणा की थी।

ट्रंप ने दी प्रतिक्रिया

बेंजामिन नेतन्याहू की बात सुनते ही ट्रंप ने कहा, “वास्तव में यह आश्चर्यजनक था। इसकी सराहना की जानी चाहिए।” अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इजरायल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में ट्रंप शिरकत कर सकते हैं, जिस दौरान उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा।

जुलाई में हुआ था बदलाव

बता दें कि इजरायल शांति पुरस्कार देश का सर्वोच्च सम्मान है, जो कला और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट लोगों को दिया जाता है। पहले यह सम्मान सिर्फ इजरायली नागरिकों को देने का प्रावधान था, लेकिन जुलाई 2025 में इजरायल ने इसमें संशोधन करते हुए विदेशी नागरिकों को भी इस पुरस्कार से नवाजने का फैसला किया था।

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