विद्यालयों की पेयरिंग कर सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के निजीकरण का रच रही है कुचक्र- राधेरमण
सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राधेरमण त्रिपाठी की अध्यक्षता में बीएसए कार्यालय पर मंगलवार को अपनी मांगों के समर्थन में शिक्षकों ने धरना दिया। राधेरमण त्रिपाठी ने कहा कि सरकार विभिन्न माध्यम से कर्मचारियों का शोषण करने का विकल्प बना रही है। संघर्ष के बदौलत हासिल उपलब्धियों को सरकार धीरे-धीरे समाप्त कर रही है। अपने वजूद को बचाने के लिए एकजुट हो संघर्ष को तैयार रहना होगा। प्राथमिक प्रधानाध्यापकों को सर प्लस, विद्यालयों की पेयरिंग कर सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के निजीकरण का कुचक्र रच रही है।
सरकार के इस निर्णय से बच्चे, बच्चियां, अभिभावक, शिक्षक, रसोईया सभी के लिए संकट खड़ा हो गया है। अध्यापकों को स्वतंत्र रूप से उनका मुख्य कार्य शिक्षण नही करने दिया जा रहा है। जिलामंत्री योगेंद्र पांडेय ने कहा कि नित नए आदेश जारी कर समाज में शिक्षकों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इसे शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में में सौंपने की तैयारी के रूप में देखा जा सकता है। कहाकि शिक्षक समस्याओं का अंबार लगा हुआ है बावजूद शासन के कान पर जूं नही रेंग रहा है। आरोप लगाया कि धनादोहन हेतु कार्यों को लटकाया जा रहा है।
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार विजय कुमार श्रीवास्तव को सौंपा। इस दौरान अभय श्रीवास्तव, अरुण सिंह, आशुतोष उपाध्याय, सुधाकर मिश्रा, प्रदीप त्रिपाठी, दिनेश सिंह, अखिलेश चौधरी, सत्येंद्र मिश्रा, रामशंकर पांडेय, द्विजेंद्र पांडेय, शैलेंद्र मिश्रा, जावेद अहमद, सीमा श्रीवास्तव, प्रियंका चौधरी, पूजा कुमारी, शिवकांत दुबे, सुभाष जायसवाल, सुनील सिंह, दिनेश शर्मा, प्रजेश द्विवेदी, अजित सिंह, मोहिउद्दीन, सूरज, राहुल, शिवप्रसाद, कृपाशंकर, अभिजीत आदि मौजूद रहे।
इन्होंने भी किया संबोधित
इंद्रसेन सिंह, रामप्रकाश मिश्रा, करुणेश मौर्या, लालजी यादव, अश्वनी पांडेय, रामबेलास यादव, सुजीत जायसवाल, अवधेश यादव, शिव कुमार शुक्ला, विकास ओझा, पीयूष पांडेय, मनीष द्विवेदी ने भी संबोधित किया।
यह रही प्रमुख मांगे
एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने, विद्यालय की पेयरिंग प्रक्रिया को रोकी जाए, रिक्त पदों पर पदोन्नति करने, कैशलेस चिकित्सा, दस लाख का सामूहिक बीमा करने, चयन वेतनमान स्वीकृत करने, उपार्जित प्रतिकर अवकाश, अंतर्जनपदीय तबादला करने, एक दिसम्बर 2008 के पश्चात पदोन्नति प्राप्त शिक्षक जिनका पे ग्रेड 4600 है उनको न्यूनतम 17140 तथा जिनका पे ग्रेड 4800 है उनको न्यूनतम 18150 का मूल वेतन प्रदान किया जाये। जीपीएफ पासबुक व लेखापर्ची बनाने, जीपीएफ ऋण को सुलभ किये जाने, दिव्यांग भत्ता आदि की मांग प्रमुख रही।
