Thursday, January 22, 2026
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शहर में ई-रिक्शा चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 29 ई-रिक्शा किये गए जब्त।

गोण्डा। जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन द्वारा जनपद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए जाने के उद्देश्य से दिए गए निर्देशों के क्रम में संबंधित विभागों द्वारा सघन अभियान एवं निरीक्षण की कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसी क्रम में शहर क्षेत्र में नाबालिक एवं बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के ई-रिक्शा संचालन पर प्रभावी कार्रवाई की गई है।

जिलाधिकारी के निर्देशानुसार एआरटीओ गोंडा, यातायात निरीक्षक (टी.आई.) गोंडा तथा ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान शहर के विभिन्न मार्गों एवं चौराहों पर ई-रिक्शा चालकों की गहन जांच की गई। जांच में कई ई-रिक्शा चालक नाबालिक पाए गए तथा कई के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे ई-रिक्शा चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 29 ई-रिक्शा जब्त किए गए, जिन्हें गोण्डा स्थित ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है। यह कार्रवाई सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इसके अतिरिक्त सड़क सुरक्षा की बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में एनएच लखनऊ डिवीजन के अंतर्गत गोण्डा–लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनाधिकृत कटों के निरीक्षण एवं बंदीकरण की कार्यवाही भी तेज़ी से की जा रही है।

इस क्रम में एससीपीएम मेडिकल कॉलेज कट, माधवपुर कट, बालपुर, परसगोंड़री सहित कई संवेदनशील स्थानों पर अनधिकृत कटों का भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत दुर्घटना की आशंका को देखते हुए अनाधिकृत कटों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि अब तक चिन्हित कुल 31 अनाधिकृत कटों में से 11 कटों को पूर्ण रूप से बंद किया जा चुका है, जबकि शेष कटों को शीघ्र बंद करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

अनाधिकृत कटों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा यातायात को सुचारू एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित कराने हेतु नियमित अभियान चलाए जाएं तथा आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए, जिससे जनपद में सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था स्थापित की जा सके।

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