Monday, September 1, 2025
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राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास दुकानों को हटाए जाने पर पटरी दुकानदारों में आक्रोश

मीरपुर जिले में राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास प्रशासन द्वारा दुकानों को हटाए जाने के फैसले ने स्थानीय पटरी दुकानदारों में भारी रोष पैदा कर दिया है। इस कार्रवाई के विरोध में सैकड़ों दुकानदारों ने समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह राजपूत और जिला अध्यक्ष इदरीस खान के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगें रखीं।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को देखते हुए हमीरपुर प्रशासन ने राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम के आसपास सौंदर्यीकरण और वृक्षारोपण का कार्य शुरू किया है। इसके तहत स्टेडियम के पास फुटपाथ और सड़क किनारे लगने वाली दुकानों को हटाने का आदेश दिया गया। प्रशासन का कहना है कि यह कदम क्षेत्र को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया है।

हालांकि, इस कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों का कहना है कि उनकी आजीविका पूरी तरह से इन दुकानों पर निर्भर है। अचानक दुकानें हटाए जाने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। गुस्साए दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी दुकानें वापस लगाने की मांग की।

सपा सांसद और कार्यकर्ताओं का समर्थन

दुकानदारों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह राजपूत और जिला अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। सपा सांसद ने दुकानदारों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय का दौरा किया और प्रशासन से इस कार्रवाई को तत्काल रोकने की मांग की। उनके साथ सपा के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने दुकानदारों के हक में नारेबाजी की।

सपा सांसद अजेंद्र सिंह राजपूत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “ये दुकानदार वर्षों से यहां अपनी आजीविका चला रहे हैं। बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उनकी दुकानें हटाना अन्याय है। जिलाधिकारी ने हमें आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन दुकानदारों को दूसरी जगह आवंटित की जाए या उनकी दुकानें यथावत रहने दी जाएं।”

दुकानदारों की मांगें।

प्रदर्शनकारी दुकानदारों ने निम्नलिखित मांगें रखीं:

दुकानों को हटाने का आदेश वापस लिया जाए – दुकानदारों का कहना है कि उनकी आजीविका का एकमात्र सहारा यही दुकानें हैं।

वैकल्पिक व्यवस्था – यदि दुकानें हटानी ही हैं, तो प्रशासन पहले उन्हें दूसरी जगह दुकानें आवंटित करे।

मुआवजा – दुकान हटाने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाए।

प्रशासन का रुख

जिलाधिकारी कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, प्रशासन ने दुकानदारों की मांगों को सुन लिया है और मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर यह कार्रवाई जरूरी थी। हम दुकानदारों की समस्याओं को समझते हैं और उनके लिए उचित समाधान निकालने की कोशिश करेंगे।” सपा सांसद के बयान के अनुसार, जिलाधिकारी ने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए शीघ्र कदम उठाने का वादा किया है।

वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण

प्रशासन ने स्पोर्ट्स स्टेडियम के आसपास बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण शुरू किया है। इसके साथ ही सड़कों और फुटपाथों को साफ करने का काम भी चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रयास शहर को हरा-भरा और सुंदर बनाने के लिए है। हालांकि, दुकानदारों का आरोप है कि उनकी आजीविका को नजरअंदाज किया जा रहा है।

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