अवधनामा ब्यूरो
नई दिल्ली. किसान आन्दोलन को लेकर विदेशी सेलीब्रिटीज़ की प्रतिक्रियाओं को देश में जहाँ आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानकर निंदा का बाज़ार गर्म है वहीं ब्रिटेन की संसद (हाउस ऑफ़ कामन्स) में भारत में चल रहे किसानों के प्रदर्शन और प्रेस की आज़ादी के मुद्दे पर चर्चा होने जा रही है. ब्रिटेन की संसद ने एक लाख दस हज़ार हस्ताक्षरों वाली ऑनलाइन याचिका को देखते हुए यह फैसला किया है.
जानकारी के अनुसार पश्चिमी लन्दन से कंज़र्वेटिव पार्टी के सांसद बोरिस जॉनसन ने भी इस याचिका पर हस्ताक्षर किये हैं. उधर भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे लोकतान्त्रिक देश का आंतरिक मामला बताते हुए अधूरी जानकारी पर आधारित एक गैर ज़रूरी काम बताया है.
नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कृषि कानूनों को संसद से पास सुधारवादी क़ानून करार दिया है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि देश के कुछ हिस्सों में किसानों के बहुत छोटे से वर्ग को कुछ आपत्तियां हैं.
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लन्दन में ब्रिटिश सरकार के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मीडिया की आज़ादी बेहद महत्वपूर्ण है. दुनिया भर में पत्रकारों को आज़ादी से काम करने पर गिरफ्तारी का डर या फिर हिंसा के बगैर अधिकारियों को ज़िम्मेदारी का अहसास होना चाहिए. ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि लोकतांत्रिक देशों में प्रेस की आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण होती है.
