लखनऊ में वकीलों का शक्ति प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़ विधानसभा की ओर बढ़े अधिवक्ता

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के आह्वान पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता कैसरबाग न्यायालय परिसर से पैदल मार्च निकालते हुए विधानसभा की ओर बढ़े। प्रदर्शन के दौरान हजरतगंज चौराहे पर स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई, जब अधिवक्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया।

कैसरबाग से विधानसभा तक निकाला पैदल मार्च

प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने कैसरबाग न्यायालय परिसर से मार्च शुरू किया। यह मार्च परिवर्तन चौक और अटल चौक होते हुए हजरतगंज पहुंचा। विधानसभा की ओर बढ़ रहे वकीलों को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते में कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की थी। हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने कुछ बैरिकेडिंग तोड़ दी और कुछ वकील बैरियर पर चढ़कर आगे बढ़ने लगे। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और भारी पुलिस बल तैनात किया।

आखिर क्यों अधिवक्ता मांग रहे सुरक्षा कानून?

वकीलों की प्रमुख मांग अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को जल्द लागू करना है। अधिवक्ताओं का कहना है कि मुकदमों की पैरवी और पेशेवर जिम्मेदारियों के निर्वहन के दौरान उन्हें कई बार धमकियों, मारपीट और आपराधिक हमलों का सामना करना पड़ता है। उनका आरोप है कि प्रदेश में अधिवक्ताओं के खिलाफ लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद उनकी सुरक्षा के लिए प्रभावी कानूनी व्यवस्था नहीं बन पाई है।

सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित के मुताबिक, हापुड़ में हुई घटना के बाद अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून का एक प्रारूप तैयार किया गया था, लेकिन उसे अब तक लागू नहीं किया गया। वकीलों की मांग है कि सरकार उस प्रारूप को सार्वजनिक कर जल्द अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करे।

बीमा और अन्य मांगें भी उठीं

प्रदर्शन में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के साथ-साथ चैंबरों की सुरक्षा, 25 लाख रुपये तक कैशलेस बीमा और अधिवक्ता की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को सरकारी नौकरी देने जैसी मांगें भी उठाई गईं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ स्थापित करने की मांग भी प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों में शामिल रही।

मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी

अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके तहत लखनऊ में अधिवक्ता महापंचायत आयोजित करने की चेतावनी दी गई है। फिलहाल प्रदर्शन के मद्देनजर विधानसभा और हजरतगंज क्षेत्र में पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है।

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