नई दिल्ली रक्षा क्षेत्र में उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम प्रशासनिक बदलाव किया है। अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े औद्योगिक लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और वाणिज्य विभाग को सौंपी गई है। इस फैसले से रक्षा उत्पादन से जुड़ी लाइसेंसिंग प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और सुगम बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है।
लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी का बंटवारा
सरकार की ओर से तय व्यवस्था के मुताबिक दोनों विभागों के अधिकार क्षेत्र अलग-अलग होंगे।
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DPIIT: विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के बाहर स्थित रक्षा विनिर्माण इकाइयों को औद्योगिक लाइसेंस जारी करेगा।
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वाणिज्य विभाग (DoC): SEZ के भीतर स्थित विनिर्माण इकाइयों और निर्यातोन्मुख इकाइयों (EOUs) को लाइसेंस जारी करेगा।
किस कानून के तहत मिलेगा लाइसेंस?
यह व्यवस्था औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 यानी Industries (Development and Regulation) Act, 1951 के तहत लागू होगी। DPIIT के आधिकारिक स्पष्टीकरण में दोनों विभागों को रक्षा क्षेत्र के लिए सक्षम लाइसेंसिंग प्राधिकरण बताया गया है।
उद्योगों को क्या होगा फायदा?
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रक्षा विनिर्माण से जुड़े कारोबारियों को लाइसेंसिंग व्यवस्था में स्पष्टता मिलेगी।
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SEZ और सामान्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी तय होगी।
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रक्षा उत्पादन में निवेश करने वाली कंपनियों को सही विभाग के माध्यम से आवेदन करने में आसानी होगी।
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घरेलू रक्षा विनिर्माण और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें?
DPIIT की औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया के तहत पात्र इकाइयां नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। SEZ और EOU इकाइयों के लिए वाणिज्य विभाग सक्षम प्राधिकरण है।
इस बदलाव को रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक लाइसेंसिंग की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे रक्षा उत्पादन से जुड़े उद्यमियों और कंपनियों को प्रशासनिक स्तर पर सुविधा मिलने की उम्मीद है।