भूमाफिया को छोड़ेंगे नहीं, गरीब को छेड़ेंगे नहीं : उप मुख्यमंत्री

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अवधनामा संवाददाता

टीम भावना के साथ कार्य कर जिले को नम्बर वन पर लाने का संकल्प लें
अवैध शराब की दुकानों को हटाने के सख्त निर्देश
विद्युत कनेक्शन के नाम पर किसानों का उत्पीडऩ नहीं होगा बर्दास्त
कोविड प्रभावित परिवार से दुकान आवंटन के नाम पर अवैध धन मांगने पर नपा के बाबू पर कार्यवाही के निर्देश
अच्छे कार्यों के माध्यम से आमजनमानस में संदेश पहुंचाने की जरुरत

ललितपुर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनपद भ्रमण के दौरान विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया, साथ ही समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान राज्यमंत्री, सदर विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष भाजपा एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।
समीक्षा बैठक में विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान अधि.अभि. विद्युत द्वारा बताया गया कि जनपद में ग्रामीण स्तर पर 17 एवं तहसील स्तर पर लगभग 22 घण्टे आपूर्ति की जा रही है। इस पर मा0 उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जनपद में विद्युत बिल संशोधन के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर सख्त कार्यवाही करें, साथ ही किसानों पर जो मुकदमें दर्ज किये गए हैं, उन्हें निस्तारित करायें। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान पर मुकदमें दर्ज नहीं होने चाहिए, सरकार किसानों के हित में अनेक कार्य कर रही है, ऐसे में उन पर कार्यवाही बेहद खेदजनक है। उन्होंने निर्देश दिये कि सौभाग्य योजना के तहत जहां-जहां कनेक्शन दिये गए हैं, वहां देख लें कि आपूर्ति हो रही है या नहीं। पोस्टमार्टम हाउस निर्माण की समीक्षा के दौरान सीएमओ द्वारा बताया गया कि जनपद में एक पीएम हाउस बना हुआ है, इस पर निर्देश दिये गए कि महरौनी क्षेत्र में नये पीएम हाउस हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन को भिजवाना सुनिश्चित करें। सीएमओ ने यह भी अवगत कराया कि महिला चिकित्सालय में चिकित्सक न होने के कारण वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 11 चिकित्सक मिल गए हैं, इस पर निर्देश दिये गए कि इस कार्य की सूचना मीडिया में प्रकाशित करायें। आयुष्मान योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में 340519 के सापेक्ष 143121 कार्ड निर्गत किये गए हैं। मा0 उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि पंचायत सहायकों, आशा कार्यकत्रियों एवं एएनएम के माध्यम से गोल्डन कार्ड बनवाये जायें, ताकि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से कोई गरीब वंचित न रहे। साथ ही मैनपावर की कमी से शासन को अवगत करायें। पीएम आवास योजना की समीक्षा में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का लाभ दिलाये जाने के नाम पर अवैध धन की वसूली की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन्होंने निर्देश दिये कि इस योजना के कितने लाभार्थियों को किश्त जारी की गई है तथा कितनों को किश्त नहीं मिली है, इसकी क्रॉस चैकिंग करायें, साथ ही यह भी बतायें कि लाभार्थियों को बिजली, आयुष्मान कार्ड, शौचालय एवं खाद्यान्न का लाभ मिला है या नहीं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि क्षेत्र में भ्रमण के दौरान लोगों को जानकारी दें कि उन्हें यह लाभ किश्त के माध्यम से मिला है। बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि माताटीला बांध में भूमि अधिग्रहण वाले किसानों को अब तक मुआवजा की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, जिस पर अधि0 अभि0 द्वारा अवगत कराया गया कि शासन को डिमांड भेजी जा चुकी है। फसल बीमा योजना की समीक्षा में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 में किसानों को फसल बीमा का भुगतान नहीं हुआ है, जिस पर उप निदेशक कृषि ने अवगत कराया कि उक्त वर्ष में लगभग 12 करोड़ किसानों को भुगतान होना है, सब्सिडी आते ही भुगतान कर दिया जाएगा, शासन से इस सम्बंध में वार्ता की गई है। अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों के सम्बंध में उप मुख्यमंत्री ने अपर जिलाधिकारी वि./रा. को निर्देश दिये कि मुआवजा की कार्यवाही तेज करें, साथ ही मुआवजा वितरण का कार्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करायें। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद का व्यक्ति यदि अपनी समस्या लेकर लखनऊ पहुंचता है तो निश्चित रुप से उस व्यक्ति पर आर्थिक बोझ पड़ता होगा, यह अत्यन्त खेदजनक है। उन्होंनें निर्देश दिये कि जिला स्तरीय अधिकारी लोगों की समस्याओं का जिला स्तर पर ही समाधान सुनिश्चित करायें। इसके साथ ही जिस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ शिकायत है या जांच प्रस्तावित है, उस व्यक्ति को जांच या जांच से सम्बंधित दस्तावेज नहीं मिलने चाहिए, दोषी व्यक्ति जांच न करें, इसका गंभीरता से अनुपालन सुनिश्चित करायें। अवैध खनन की शिकायतों पर निर्देश देते हुए कहा कि अवैध खनन की शिकायत पर यदि व्यक्ति भूमाफिया है तो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, और यदि व्यक्ति गरीब है तो उसे अवगत कराकर वैकल्पिक व्यवस्था कराते हुए जमीन कब्जामुक्त करायें। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों की भूमि की नाप कराते हुए अतिरिक्त भूमि को कब्जामुक्त कराते हुए उस पर वृक्षारोपण करायें। डूडा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए वैडिंग जोन बनाकर उन्हें लाभ दिलायें। उप मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि यदि कोई कार्यकर्ता या आम नागरिक अपनी समस्या लेकर आपके पास जाते हैं तो उनकी समस्या का समाधान करें, और यदि समाधान सम्भव न हो तो सम्मान के साथ उन्हें समझायें। यह भी अवगत कराया कि कोविड के दौरान प्रभावित परिवार से दुकान आवंटन के नाम पर नगर पालिका के बाबू द्वारा अवैध धन की मांग की जा रही है, उन्होंने अधि0अधिकारी नपा को निर्देश दिये कि सम्बंधित बाबू के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध करायें। पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये कि फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें। साथ ही जनपद में अवैध शराब की दुकानों को हटाया जाये। उप मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि तत्काल समस्या समाधान हेतु जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनायें, साथ ही जिन विभागों के अधिकारियों के पद खाली हैं, उनकी सूची उपलब्ध करायें। कहा कि नाराहट को ब्लॉक बनाने की घोषणा की गई है, इस हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गए। उन्होंने बीएसए को निर्देश दिये कि जिले के जर्जर विद्यालयों की सूची उपलब्ध करायेे। सीवीओ को निर्देश दिये कि जनपद में सड़कों पर गौवंश न दिखें, इसके लिए आश्रय स्थलों पर पर्याप्त व्यवस्था करें। बड़ी संख्या में नये बच्चों के प्रवेश एवं स्मार्ट क्लास हेतु बीएसए की सराहना करते हुए इसी गति से कार्य करने के निर्देश दिये। सीएमओ को निर्देश दिये कि जनपद के श्रमिकों के समुचित इलाज हेतु ईएसआई हॉस्पिटल के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें। यह भी कहा कि जिले में पानी की पाइपलाइन नालियों से डाले जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इस हेतु अधि0अधिकारी एवं अधि0 अभियंता आवश्यक कार्यवाही करें। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ब्लॉक, तहसील एवं थानों में लोगकों से अच्छा व्यवहार हो, अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण कर समस्याओं का जायजा लेकर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकार के हांथ हैं, इसलिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करें, लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें। जिले की उन्नति के लिए अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं जनता मिलकर कार्य करे। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो दिशा-निर्देश दिये गए हैं, उनका अक्षरश: पालन किया जाएगा।

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