जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी चंद्रभूषण के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार किये प्रतिबंधित, डिप्टी कलेक्टर अवधेश कुमार को सौंपा गया जिला प्रोबेशन अधिकारी का प्रभार महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संचालन, सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन तथा वित्तीय व्यय में गंभीर अनियमितताओं संबंधी प्राप्त शिकायतों के क्रम में जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल द्वारा गठित जांच समितियों की आख्या के आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी चंद्रभूषण के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन को पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है।
जांच समितियों ने सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन में शासनादेशों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के उल्लंघन, अभिलेखीय कमियों तथा विभिन्न योजनाओं में वित्तीय एवं प्रक्रियागत अनियमितताओं की पुष्टि करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की थी। इसके अतिरिक्त, 15 जून 2026 को जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रोबेशन कार्यालय के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण में कार्यालय की अभिलेख व्यवस्था एवं प्रशासनिक कार्यप्रणाली भी संतोषजनक नहीं मिली।
अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नवीनतम जांच आख्या में भी प्रथम दृष्टया वित्तीय नियमों के उल्लंघन, क्रय एवं भुगतान प्रक्रिया में अनियमितताओं, अभिलेखों के रखरखाव में शिथिलता तथा प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में गंभीर कमियां पाए जाने का उल्लेख किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने अंतिम निर्णय तक संबंधित अधिकारी के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रतिबंधित किए जाने तथा कार्यालय का प्रभार अन्य अधिकारी को सौंपने की संस्तुति की।
उक्त समस्त तथ्यों, शासकीय अभिलेखों के संरक्षण, महिला कल्याण विभाग की योजनाओं के निर्बाध संचालन, वित्तीय अनुशासन एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने सक्षम प्राधिकारी के अंतिम निर्णय तक जिला प्रोबेशन अधिकारी चंद्रभूषण के समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिए हैं।
साथ ही, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद सम्भल का प्रभार डिप्टी कलेक्टर (मुख्यालय) अवधेश कुमार को सौंपा गया है तथा चंद्रभूषण को अग्रिम आदेश तक मुख्य विकास अधिकारी, सम्भल के कार्यालय से संबद्ध किया गया है। यह व्यवस्था पूर्णतः अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था है, जो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विचाराधीन विभागीय कार्रवाई एवं शासन स्तर पर लिए जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
