Sunday, May 24, 2026
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जन-संवाद से समाधान” पहल से फरियादियों को मिल रही त्वरित राहत

डीएम निधि गुप्ता वत्स वीसी के माध्यम से अधिकारियों को जोड़कर शिकायतों का करा रहीं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण

एक माह में प्राप्त 1406 शिकायतों में 1244 का निस्तारण, फरियादियों में बढ़ा भरोसा

फतेहपुर। निधि गुप्ता वत्स की अभिनव पहल “जन-संवाद से समाधान” जनपद में फरियादियों के लिए उम्मीद की नई किरण बनती जा रही है। इस पहल के तहत जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनता दर्शन के दौरान दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनके त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का प्रयास कर रही हैं।

इस व्यवस्था के अंतर्गत जिलाधिकारी अपने कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तहसील, ब्लॉक एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों से सीधा संवाद स्थापित कर शिकायतों का मौके पर निस्तारण सुनिश्चित कर रही हैं। शिकायतकर्ता की उपस्थिति में ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है।

जिलाधिकारी ने कहा कि “जन-संवाद से समाधान” कार्यक्रम प्रशासन और आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। इससे न केवल समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि प्रशासन के प्रति आम लोगों का भरोसा भी और मजबूत होगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप जनसमस्याओं का संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। फरियादियों की शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि 22 अप्रैल 2026 को कार्यभार ग्रहण करने के बाद कार्यालय दिवसों में कुल 1406 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 1244 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।

प्राप्त शिकायतों में राजस्व, पुलिस, विकास, पेंशन समेत अन्य विभागों से संबंधित मामले शामिल हैं। इनमें सर्वाधिक शिकायतें राजस्व विभाग से जुड़ी रहीं, जिनमें अवैध कब्जा, पैमाइश, अतिक्रमण, चकरोड विवाद आदि प्रमुख रहे। जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष शिकायतों का भी समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे जनता को त्वरित न्याय और राहत मिल सके।

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