क्या 100 दिनों में मिल पायेगा कम्यूनिटी हेल्थ वर्करों को 15 सालों का न्याय

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BRIJENDRA BAHADUR MAURYA……………..
क्या 100 दिनों में मिल पायेगा कम्यूनिटी हेल्थ वर्करों को 15 सालों का न्याय


लखनऊ । केन्द्र सरकार द्वारा सन् 1977 से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा के लिये चलाई गयी जनस्वास्थ्य रक्षक योजना अब अपनी अन्तिम सांसे गिन रही है । मात्र 50 रुपये मासिक मानदेय पर काम करने वाले 87,500 जनस्वास्थ्य रक्षकों के जीवन मृत्यु का सवाल बन चुकी इस योजना का सारा दारोमदार अब प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार पर है जिन्होनें कम्यूनिटी हेल्थ वर्कर एसोशिएसन उ०प्र० को अन्तिम संजीवनी देने का वायदा करते हुए गत 13 अप्रैल को 100 दिनों का समय दिया है ।

https://youtu.be/8yq6j_lzGSM

 

एसोशिएसन के प्रदेश अध्यक्ष रघुपति सिंह ने राजधानी में सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि वर्ष 2002 में केन्द्र सरकार द्वारा जनस्वास्थ्य रक्षक योजना से पल्ला झाड़ लेने के बाद ग्रामीण स्वास्थ्य की जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों पर आ गयी परंतु यूपी सरकार ने इस गंभीर योजना पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रदेश सरकार की उपेक्षा से जहॉ एक तरफ करोड़ों गॉव वासियों को प्राथमिक चिकित्सा मिलनी बन्द हो गयी वहीं दूसरी तरफ 87500 जनस्वास्थ्य रक्षकों की रोजी-रोटी पिछले 15 सालों से बाधित हो गयी है। रघुपति सिंह ने बताया कि प्रदेश में नयी सरकार बनते ही हजारों बेरोजगार हो चुके जनस्वास्थ्य रक्षकों को उम्मीद की नयी किरण सीएम योगी आदित्यनाथ में नज़र आ रही है । सिंह ने कहा कि पिछली कई सरकारों से बहाली की भीख मांग कर कर सैकड़ो जनस्वास्थ्य रक्षक काल के गाल में समा गये पर हमारी गुहार न सुनी गयी । सीएम योगी और कैबीनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी द्वारा मिले 100 दिनों के आश्वासन की बात करते हुए रघुपति ने कहा कि एसोशिएसन की तरफ से वह मुख्यमंत्री से मिले और उन्होनें 13 अप्रैल को 100 दिनों के अन्दर जनस्वास्थ्य रक्षक योजना को पुन: शुरू करने का ठोस आश्वासन देते हुए प्रदेश में इस योजना को अविलम्ब चालू करने की बात कही है । एसोशिएसन के प्रदेश उपाध्यक्ष वेद प्रकाश यादव ने कहा कि हजारों जनस्वास्थ्य रक्षक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के द्वारा दिये गये आश्वासन से आश्वस्त है पर डर यही लगता है कि पिछली सरकारों की तरह इस बार भी जीवन की अन्तिम लड़ाई लड़ रहे बेरोजगारों के साथ छल न हो जाये । वार्ता में रक्षपाल सिंह, कमलेश कुमार पाण्डेय और जय राम यादव ने भी प्रदेश सरकार द्वारा मिले आश्वासन पर संतोष व्यक्त किया ।

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