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लखनऊ। सरकार की एंटी-लैंड माफिया टास्क फोर्स ने 8,038 हेक्टेयर सरकारी भूमि को अतिक्रमण और भूमि माफिया से मुक्त कराया है। प्रधान सचिव (राजस्व) रजनीश दुबे ने जानकारी देते हुए बताया है कि ग्राम सभाओं की कुल 20,236.42 हेक्टेयर जमीन को चिन्हित किया गया है जिन पर अवैध कब्जा किया गया है। उन्होंने कहा कि 8,038.38 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है और बाकी बची जमीन को भी अधिकारियों द्वारा खाली कराया जा रहा है। दुबे ने कहा कि राज्य में 1,434 भूमि माफियाओं की पहचान की गई है जिन्होंने 1,989 हेक्टेयर सराकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इनसे अभी तक 717 हेक्टेयर जमीन को खाली करा लिया गया है।
मुख्य सचिव राजीव कुमार ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को खत्म करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। इसके अलावा, उन्होंने हर जिले में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों की विस्तृत सूची बनाकार अगले दो हफ्तों के भीतर उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को भी कहा है।
आपको बता दें कि एंटी-लैंड माफिया टास्क फोर्स का गठन राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रमुख चुनावी वादे में से एक था। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने चुनावों के दौरान एक ई-मेल एड्रेस का प्रचार भी किया था, जिस पर उन्होंने उन लोगों से जानकारी मांगी थी जिनकी जमीनों पर भूमि माफिया ने कब्जा कर लिया था।
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