एसआईआर में नाम कटने पर मतदाताओं को बड़ी राहत

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नई दिल्ली। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से नाम कटने या ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं होने से परेशान लोगों के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि जिन मतदाताओं के नाम पहले की मतदाता सूची में दर्ज थे, लेकिन एसआईआर के दौरान तैयार ड्राफ्ट सूची में किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाए, वे दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। केवल इस आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा कि उनका नाम पहले भी मतदाता सूची में दर्ज था।

क्या है चुनाव आयोग की सबसे बड़ी शर्त?

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में स्पष्ट किया है कि फॉर्म-6 भरने वाले व्यक्ति का नाम किसी दूसरी संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आवेदन में की गई घोषणा भी कानून के अनुरूप होनी जरूरी है। इन शर्तों का पालन होने पर केवल पुराने मतदाता होने और एसआईआर की ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं मिलने के आधार पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

3 नवंबर को जारी किया था स्पष्टीकरण

आयोग के मुताबिक, कई मतदाताओं ने आशंका जताई थी कि पहले से मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद एसआईआर की नई ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं मिलने पर दोबारा फॉर्म-6 भरना गलत घोषणा माना जा सकता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसी आशंका को दूर करने के लिए आयोग ने 3 नवंबर को स्पष्टीकरण जारी किया था। अब इसी बात को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पूरक हलफनामे के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है।

छूटे हुए मतदाताओं को मिलेगा एक और मौका

चुनाव आयोग ने अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट यानी एएसडीडी श्रेणी में चिह्नित मतदाताओं को भी अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने का एक और अवसर देने के लिए कदम उठाए हैं। इसके लिए 6 नवंबर को संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को नए निर्देश जारी किए गए।

इन निर्देशों के अनुसार, पात्र मतदाता अपने वर्तमान सामान्य निवास स्थान के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) या बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के पास निर्धारित दस्तावेज जमा कर सकते हैं।

ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा

आयोग ने उन मतदाताओं को भी राहत दी है जो पहले से उसी पते पर रह रहे हैं, लेकिन किसी वजह से गणना फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे। ऐसे मतदाता हस्ताक्षरित गणना फॉर्म के साथ अनुलग्नक-बी में फॉर्म जमा नहीं कर पाने का कारण बता सकते हैं। दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से, परिवार के सदस्य के माध्यम से या ECINET पोर्टल पर ई-साइन के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।

मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया आसान करने पर जोर

चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी पात्र नागरिक को तकनीकी चूक या कानूनी कार्रवाई की आशंका के कारण मतदाता सूची से बाहर नहीं रहना चाहिए। आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस स्पष्टीकरण का स्थानीय भाषाओं में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं।

इस फैसले से एसआईआर के दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं पाने वाले पात्र मतदाताओं को दोबारा नाम जुड़वाने का रास्ता साफ हुआ है।

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