केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने संसद में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने को बहुत निराशाजनक बताया और कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बार-बार कहा है कि देश की महिलाओं को न्याय जरूर मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने संसद में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने को बहुत निराशाजनक बताया और कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बार-बार कहा है कि देश की महिलाओं को न्याय जरूर मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह अन्य विपक्षी दलों को इस बिल का विरोध करने के लिए उकसा रही है।
संसदीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रिजीजू ने गुरुवार को कहा कि महिला आरक्षण बिल में संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जो लोग संविधान संशोधन बिल का विरोध कर रहे थे, वे समझदारी दिखाएंगे और इसका समर्थन करेंगे।
रिजीजू ने कहा कि संशोधन बिल को पारित कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की संवैधानिक जरूरत होती है और सरकार सभी विपक्षी दलों से ईमानदारी से अपील करती है कि वे सरकार के सभी विधेयकों का समर्थन करें।
इन विधेयकों को पारित कराने के लिए सभी दलों से समर्थन मांगना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन इसे कैसे और कब पारित किया जाए, इस पर बाद में चर्चा की जाएगी।
यह पूछे जाने पर क्या महिला आरक्षण बिल को दोबारा लाने के लिए दूसरे दलों के साथ कोई औपचारिक बातचीत हुई है तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसी कोई बातचीत जरूरी नहीं है, क्योंकि सरकार ने उनसे सीधे तौर पर अपील की है।
बता दें कि 17 अप्रैल को मोदी सरकार को एक झटका लगा था, जब 2029 में विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करने वाला संविधान संशोधन बिल पारित नहीं हो सका था।
नई हज नीति की जल्द होगी घोषणा
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री रिजीजू ने गुरुवार को कहा कि हाल ही में संपन्न हुआ इस साल का हज देश के इतिहास में सबसे शानदार हज था, जिसके लिए बड़ी संख्या में हज यात्रियों ने व्यवस्थाओं के लिए सरकार का धन्यवाद किया है।
उन्होंने यह भी बताया कि नई हज नीति की घोषणा अगले कुछ दिनों में की जाएगी। रिजीजू ने 2027 के हज के लिए बुलाई गई समीक्षा बैठक के बाद प्रेस कान्फ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने यह भी बताया कि हज की पूरी प्रक्रिया को एआइ एप्लीकेशन से जोड़ा जा रहा है।
