अलीगढ़: प्रदेश में जनहित से जुड़े विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है। यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों को संबोधित करते हुए कही।
मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों के प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि त्वरित आर्थिक विकास निधि से जल्द से जल्द धनराशि स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ कराए जा सकें।
मुख्यमंत्री ने जनहित के विकास कार्यों को लेकर अपनी गंभीरता दर्शाते हुए बिना समय गंवाए सभी जनप्रतिनिधियों की आवश्यक बैठक आयोजित की और निर्देश दिया कि जो भी जनप्रतिनिधि जहां भी हों, वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़ें।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास प्रस्तावों में विशेष रूप से शहरी एवं ग्रामीण जलापूर्ति, नाला निर्माण, जल निकासी, विद्युत केंद्रों का विस्तार, अन्य विद्युत परियोजनाएं, अधिवक्ता चौंबर्स, सेतु निर्माण और शहरी क्षेत्रों से जुड़े नए ग्रामीण इलाकों में स्ट्रीट लाइट लगाने जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यह भी बताया कि लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जिलों से पहले भेजे गए प्रस्तावों पर भी शीघ्र ही धनराशि अवमुक्त की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से आगे बढ़ाएं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण स्थलों पर शिलापट्ट अनिवार्य रूप से लगाए जाएं और उन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नाम भी अंकित किए जाएं। गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि ऐसी किसी भी कार्यदायी संस्था को काम न दिया जाए, जिसके पास पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध न हों।
