समस्याओं का निराकरण न होने पर 20 दिसम्बर से सदर तहसील में अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन करने दी चेतावनी
महोबा। विकलांग कल्याण समिति ने विकलांग, विधवा और वृद्धों की पेशन बढाए जाने, विकलांगों को मिलने वाले ऋण को दस हजार रुपये की जगह दो लाख रुपये किए जाने, बिजली पानी बिल माफ करने सहित अन्य समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित 34 सूत्रीय मांगों से भरा ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में दी गई समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता तो 20 दिसम्बर से सदर तहसील में अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंग और धरना तब तक चलेगा जब तक मांगे पूर्ण नहीं की जाती।
विकलांग कल्याण समिति ने ज्ञापन में विकलांगों को निशुल्क स्टेशन पर ट्रेन आने से पूर्व विकलांग डिब्बा की सूचना दी जाए। समिति और रैन बसेरा के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए, कृष्ट रोग ग्रस्ति दिव्यांगों को तीन हजार रुपये से बढ़ाकर छह हजार रुपये पेंशन की जाए साथ ही विकलांगों को मिलने वाले दस हजार रुपये के ऋण की राशि दो लाख रुपये करने और विधवाओं को ब्याज सहित ़ऋण उपलब्ध कराए जाने की मांग उठाई है। ज्ञापन में बताया कि विकलांग, विधवा और वृद्धों को पांच हजार पेंशन कर सभी के आयुष्मान कार्ड, अंत्योदय कार्य बनवाए जाए, इसके अलावा चलन क्रिया के मुख्य सेविका अभ्यर्थियों को सर्मी ग्राउंड पर तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जए और पात्र अभयर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए।
ज्ञापन में बताया कि सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों का आरक्षण् कोटा पूरा करने का समयबद्ध स्पष्ट आदेश दिया जए व बैकलाग कोटा भी तत्काल पूरा कराया जाए। दिव्यांगजनों की 21 श्रेणियों को देखते हुए आरक्षण कोटा चार प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत किए जाने के साथ साथ ईरिक्शा चालकर रोजगार कर रहे दिव्यांगजनों का एआरटीओ व पुलिस द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न को रोका जाए सहित 34 सूत्रीय समस्याओं के निस्तारण मांग उठाई है। विकलांग कल्याण समिति ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 19 दिसम्बर तक मांगे पूरी नहीं हुई तो 20 दिसम्बर से सदर तहसील में अनिश्चित कालीन धरना देकर प्रदर्शन किय जएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस मौके पर समिति के प्रांतीय अध्यक्ष मुकेश कुमार भारती सहित तमाम पदाधिकारी व विकलांग मौजूद रहे।
