बिहार में लगातार पुल गिरने की बढ़ती घटनाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में बिहार में मौजूदा और हाल के वर्षों में हुए छोटे-बड़े पुलों के सरकारी निर्माण का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की मांग की गई है।
यह याचिका वकील बृजेश सिंह ने दायर की है। याचिका में कमजोर संरचनाओं को ध्वस्त करने या पुनर्निर्मित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई हैl याचिका में कहा गया है कि बिहार में पुलों की सुरक्षा के लिए समिति जैसे स्थायी निकाय का गठन किया जाए। याचिका में पिछले दो सालों में दो बड़े पुलों और छोटे और मंझोले कई निर्माणाधीन पुल या बनने के फौरन बाद गिरने, ढहने और बह जाने की पिछले दो सालों की घटनाओं का जिक्र किया गया है।
याचिका में कहा गया है कि बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है। यहां 68,800 वर्ग किलोमीटर यानी राज्य का 73.6 फीसदी भू-भाग भीषण बाढ़ की चपेट में आता है। इसका निराकरण किया जाना चाहिए।
