अवधनामा ब्यूरो
नई दिल्ली. केन्द्र सरकार ने पेट्रोल-डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाने के संकेत दिए हैं. अगर ऐसा हो जाता है तो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत घटकर आधी रह जायेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इसके संकेत दिए हैं.
मौजूदा समय में पेट्रोल-डीज़ल के दाम आसमान छू रहे हैं क्योंकि केन्द्र और राज्य दोनों ही इस पर टैक्स वसूलते हैं. केन्द्र और राज्य दोनों ही इतना ज्यादा टैक्स वसूलते हैं कि 35 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये के करीब पहुँच गया है.
यह भी पढ़ें : खुद की तारीफों के पुल और विपक्ष की जड़ें खोदते नज़र आये सीएम योगी
यह भी पढ़ें : जिला अदालतों की बदलेगी तस्वीर, हाइटेक होंगे वकीलों के चैम्बर
यह भी पढ़ें : कोरोना से बचाव के लिए दिल्ली और छत्तीसगढ़ ने अपनाया यह तरीका
यह भी पढ़ें : नस्लीय टिप्पणी से नाराज़ ओबामा ने दोस्त की नाक पर जड़ा ज़ोरदार घूसा, फिर…
देश में पहली जुलाई 2017 को एक टैक्स के नाम पर जीएसटी की शुरुआत हुई थी तब पेट्रोलियम पदार्थों को इस दायरे से बाहर रखा गया था. केन्द्रीय वित्त मंत्री ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें नीचे लाने के लिए केन्द्र और राज्य दोनों से सहयोग माँगा है.
जीएसटी में टैक्स के चार स्लैब हैं. सबसे ज्यादा टैक्स 28 फीसदी है. जबकि पेट्रोलियम पदार्थों पर सौ फीसदी से ज्यादा टैक्स वसूला जाता है.
