दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक में जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान और साप्ताहिक जनसुनवाई शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को अपग्रेड करने डीएम कार्यालयों में तकनीकी पद बढ़ाने और ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई की बात कही। बैठक में प्रशासनिक पारदर्शिता और जनसेवा को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए और हर सप्ताह जनसुनवाई शिविर लगाए जाएं। यह निर्देश मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को सभी जिलों के डीएम के साथ समीक्षा बैठक में दिया।
उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को एक ऐसी मजबूत प्रणाली चाहिए, जो सुने, समझे और त्वरित कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री ने सभी डीएम को अपने क्षेत्र का नियमित निरीक्षण और जनता से संवाद करने का भी निर्देश दिया।
साथ ही नागरिकों को आनलाइन सेवाओं का अधिकतम लाभ देने के लिए नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को अपग्रेड करने का भी आदेश दिया।
पटवारी से सर्वेयर तक की नियुक्तियां होंगी
इसके साथ ही समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि डीएम कार्यालय में तकनीकी पद बढ़ाए जाएंगे। पटवारी से सर्वेयर तक की नियुक्तियां होंगी। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी करने में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्व जिलों में प्रशासनिक और विकासात्मक प्रगति की समीक्षा करना, स्थानीय मुद्दों का समाधान करना और विभागों के बीच समन्वय को बेहतर बनाना था।
मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रशासनिक कार्यों की प्रगति, जनसेवा के कार्य, भूमि संबंधी विवादों, अतिक्रमण की स्थिति, भू-स्वामित्व रिकार्ड के डिजिटलीकरण, आपदा प्रबंधन तैयारियों और राजस्व कार्यालयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की।
