अवधनामा संवाददाता
बाराबंकी। सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायमूर्तियों की पीठ द्वारा एक मत से इलेक्ट्रोरल बांड योजना को असंवैधानिक घोषित करना साबित करता है कि भाजपा द्वारा इस सफेद तरीकेे से काला धन एकत्र करने की एक अपारदर्शी योजना बनाई गयी, इलेक्ट्रोरल बांड घोटाले के बाद भाजपा पूरी बेनकाब हो चुकी है मोदी जी का ना खाऊँगा ना खाने दूँगा का जुमला दिखावटी निकला सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना पर ताला लगाकर सिद्ध कर दिया है कि भाजपा चोर दरवाजे से चन्दे के धन्धे का काला खेल खेल रही थी।
यह बात इण्डिया गठबन्धन के प्रत्याशी तनुज पुनिया तथा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मो० मोहसिन ने पूर्व सांसद के ओबरी आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। नेताद्वय ने कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत के निर्णय के बाद भी मोदी सरकार एसबीआई को इलेक्ट्रोरल बांड से सम्बंधित सूचना साझा करने से रोक रही थी और इस महाघोटाले में लिप्त मोदी सरकार आगामी 30 जून तक यानी लोेकसभा चुनाव सम्पन्न हो जाने तक सारी जानकारी छुपाने का प्रयत्न कर रही थी परन्तु कोर्ट की शक्ति के बाद बैंक को जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ी तो भाजपा की चन्दा दो धंधा लो, हफ्ता वसूली रिश्वत लेने का नया तरीका फर्जी कम्पनियों के माध्यम से चन्दा वसूलने की नीति उजागर हो गयी जिसके चलते यह साबित हो गया कि कई कम्पनियां जिन्होंने इलेक्ट्रोरल बांड दान किया और उसके तुरन्त बाद उनको सरकार से भारी लाभ प्राप्त हुआ जैसे मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इंफ्रा ने अप्रैल 2023 में 140 करोड़ के बांड डोनेट किये और एक महीने बाद उन्हें 14,400 करोड़ रूपये की ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल से गुजरात में मोरबी का झूला ब्रिज टूटने से सैंकड़ों लोगों की जान चली गयी।
इण्डिया गठबन्धन के प्रत्याशी तनुज पुनिया ने पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया।02
