नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक की जानकारी दी।
आईटी सेक्टर के लिए पीएलआई पर कैबिनेट की मुहर
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 42 कंपनियों ने पहले साल में 900 करोड़ रुपए का निवेश करना था उसकी जगह 1600 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है।
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में इस साल 100 बिलियन डॉलर का उत्पादन इस वर्ष देश में हुआ है। इसके साथ ही पिछले साल 11 बिलियन डॉलर के मोबाइल का रिकॉर्ड निर्यात किया गया। पीएलआई फॉर आईटी हार्डवेयर को आज कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है।
खाद पर सब्सिडी का एलान
इसी बीच केंद्र सरकार ने खाद पर सब्सिडी का एलान किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि देश में 325 से 350 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपयोग होता है। 100 से 125 लाख मीट्रिक टन डीएपी और एनपीके को उपयोग होता है। 50-60 लाख मीट्रिक टन एमओपी का इस्तेमाल होता है। किसानों को समय पर खाद मिले इसके लिए मोदी सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई पर एमआरपी नहीं बढ़ाई।उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों के लिए सरकार ने तय किया है कि भारत सरकार खाद की कीमत नहीं बढ़ाएगी। भारत सरकार खरीफ सीजन की फसल के लिए सब्सिडी में 1 लाख 8 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।
तमिलनाडु सरकार में 16 लाख कर्मचारियों का बढ़ाया गया महंगाई भत्ता, 38 से 42 फीसदी की हुई बढ़ोतरी
चेन्नई। तमिलनाडु की सरकार ने अपने राज्य के 16 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अहम फैसला लिया है। उन्होंने बढ़ती महंगाई के चलते महंगाई भत्ते को भी बढ़ाया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए चार प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
1 अप्रैल, 2023 से ही लागू होगा यह फैसला
एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में बुधवार को कहा गया कि इस कदम से सरकारी खजाने पर सालाना 2,366.82 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा, जिससे 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों को लाभ होगा। वहीं, यह भी बताया गया कि डीए में हुई बढ़ोतरी वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल, 2023 से ही लागू होगी।
38 से 42 फीसदी बढ़ाया गया डीए
प्रेस रिलीज में कहा गया है कि राज्य के 16 लाख सरकारी कर्मचारियों का डीए को 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा, भविष्य में जब भी केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी का एलान करेगी राज्य सरकार भी डीए में वृद्धि करेगी।
यूपी में भी बढ़ाया गया डीए
तमिलनाडु सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में भी डीए में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों व पेंशनरों को पहली जनवरी 2023 से चार प्रतिशत की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) देने की घोषणा की है। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए व डीआर 38 से बढ़कर 42 प्रतिशत हो जाएगा।
