नई दिल्ली। केंद्र सरकार के खजाने में प्रत्यक्ष करों के जरिए राजस्व का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर 14.42 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसके साथ ही सरकार ने पूरे वित्त वर्ष के लिए निर्धारित बजट लक्ष्य का करीब आधा हिस्सा हासिल कर लिया है।
आयकर और कॉरपोरेट टैक्स से बढ़ा राजस्व
प्रत्यक्ष कर संग्रह में व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेट टैक्स की अहम भूमिका रही है। वेतनभोगी कर्मचारियों, कारोबारियों और कंपनियों की ओर से जमा किए गए करों के चलते सरकारी राजस्व में वृद्धि दर्ज की गई है।
प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत व्यक्तिगत आयकर, कॉरपोरेट आयकर और अन्य संबंधित कर शामिल होते हैं। इनसे मिलने वाला राजस्व सरकार के विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
बजट लक्ष्य हासिल करने की दिशा में बढ़त
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य का लगभग 50 प्रतिशत प्राप्त होना सरकार के राजस्व संग्रह की स्थिति को दर्शाता है। शेष वित्त वर्ष में कर संग्रह की गति और आर्थिक गतिविधियों पर नजर रहेगी।
हालांकि, अंतिम राजस्व आंकड़े वित्त वर्ष के अंत में ही स्पष्ट होंगे। फिलहाल 14.42 लाख करोड़ रुपये का संग्रह सरकारी खजाने के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।