निगम की एक इंच जमीन भी किसी के कब्जे में न रहे: नगरायुक्त

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अवधनामा संवाददाता

 

जनता की सेवा को अपनी कार्य संस्कृति बनायें
महानगर के दो लाख भवनों को टैक्स के दायरे में लाने का लक्ष्य

 

सहारनपुर। नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में महानगर के दो लाख घरों को कर के दायरे में लाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए इस सम्बंध में राजस्व विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने जनसाधारण से भी अपील की कि जिन्होंने अपने भवनों का रजिस्ट्रेशन निगम में नहीं कराया है वह जल्दी करा लें अन्यथा उन पर पेनाल्टी के साथ कर लगाया जायेगा।
नगरायुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह निगम स्टाफ की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा को अपनी कार्य संस्कृति बनायें और जनसमस्याओं का त्वरित गति से समाधान करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने देश-प्रदेश में एक कार्य संस्कृति पैदा की है,उसे सबको अपनाना पडे़गा। उन्होंने कहा देश बदलने के साथ सबको बदलना पड़ेगा। नगरायुक्त ने गौशाला और स्वच्छता के कार्य को प्राथमिकता के साथ करने पर जोर देते हुए कहा कि दोनों विषय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में है।
नगरायुक्त ने दोहराया कि शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को जनमंच में सुबह दस बजे से दोपहर बारह बजे तक निगम सम्बंधी समस्याओं की जन सुनवाई की जायेगी। उन्होंने वरिष्ठ लिपिक को निर्देश दिए कि वे अपने अपने विभाग में एक सिस्टम विकसित करें जिससे लोगों की शिकायतों का तुरंत निराकरण किया जा सके। उन्होंने सड़कों पर गड्ढ़ों व पुलिया आदि टूटने आदि की छोटी छोटी शिकायतों के त्वरित रुप से निराकरण के निर्देश दिए।
नगरायुक्त ने राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि अपर नगरायुक्त के नेतृत्व में निगम की सम्पत्तियों की लिस्टिंग की जाए और महानगर तथा उसमें शामिल किये गए हर गांव का खसरा-खतौनी लेकर पूरी जांच कर ले कि कोई भूमि किसी के कब्जे में तो नहीं है, और यदि किसी के कब्जे में है तो उसे तुरन्त खाली करायें। उन्होंने कहा कि निगम की एक इंच भूमि भी किसी के कब्जे में नहीं रहने दी जायेगी। उन्होंनंे तालाबों की सूची बनाकर उनका सत्यापन करने और यदि किसी तालाब पर कोई कब्जा है तो उसे भी तुरंत कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए।

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