यूपीआई शुल्क विवाद पर कांग्रेस का सरकार पर हमला

नई दिल्ली। कांग्रेस ने यूपीआई के ₹2,000 से अधिक के व्यापारी भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू करने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यह फैसला अमेरिकी भुगतान कंपनियों के दबाव में लिया गया है। ये कांग्रेस के आरोप हैं; सरकार ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ‘नोटा’ का एक नया राजनीतिक अर्थ बताते हुए तंज कसा। उन्होंने सवाल उठाया कि यूपीआई पर एमडीआर में बदलाव का फायदा क्या अमेरिकी कार्ड कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में मदद करने के लिए होगा।

क्या है यूपीआई का नया नियम?

सरकार के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के व्यापारी यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू होगा। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह शुल्क सीधे ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा। व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान और छोटे भुगतानों को भी इससे बाहर रखा गया है। आम ग्राहकों के लिए यूपीआई भुगतान मुफ्त और बिना मासिक सीमा के जारी रहने की बात सरकार ने कही है।

कांग्रेस और सरकार के दावों में अंतर

कांग्रेस का तर्क है कि व्यापारियों पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क कारोबार की लागत बढ़ा सकता है और उसका असर आगे चलकर वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों पर पड़ सकता है। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि एमडीआर ग्राहक से वसूला जाने वाला यूपीआई शुल्क नहीं है और उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई मुफ्त रहेगा।

बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि एमडीआर का शुल्क उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाएगा।

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