उत्तर प्रदेश में 50 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को अब अपने वित्तीय लेन-देन का हिसाब देना होगा। इसके लिए तीन हजार ऑडिट टीमें गठित की गई हैं, जो कारोबार का लेखा-जोखा जांचेंगी। इसका उद्देश्य करों का सही भुगतान सुनिश्चित करना है।
लखनऊ। राज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कारोबारियों द्वारा किए गए कारोबार के ऑडिट का आदेश जारी किया है। प्रदेश में इसके लिए 3000 टीमें लगाई जाएंगी। सबसे पहले उन कारोबारियों की जांच होगी, जिन्होंने सालाना 50 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया है।
राज्य कर आयुक्त नितिन बंसल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक विभाग के 20 जोनों को अलग अलग तीन सेक्टर में बांटा गया है। सेक्टर ए और सेक्टर बी में आठ-आठ जोन रखे गए हैं, जबकि सेक्टर सी में चार जोन रखे गए हैं। प्रत्येक जोन में 150 ऑडिट टीमें लगाई जाएंगी।
50 करोड़ रुपये से अधिक का सालाना कारोबार करने वालों के ऑडिट के बाद इससे कम का कारोबार करने वालों की भी जांच की जाएगी। ऑडिट पूरा करने के लिए 30 जून 2026 तक का समय दिया गया है। जहां भी गड़बड़ी पाई जाएगी वहां संबंधित कारोबारी को नोटिस देने के साथ ही विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
विकसित यूपी को लेकर पर्यटन विभाग की कार्यशाला कल
विकसित उत्तर प्रदेश 2047 को लेकर गुरुवार को योजना भवन में होने वाली पर्यटन विभाग की कार्यशाला में अगले 22 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तय की जाएगी।
पर्यटन विजन डाक्यूमेंट-2047 को आकार देने के लिए आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में विशेषज्ञ पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और हेरिटेज, ईको व वाइल्डलाइफ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनियाभर में किए जा रहे प्रयोगों के बारे में जानकारी देंगे।
कार्यशाला का उद्घाटन पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह व मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी करेंगे। इसके अलावा तीर्थ पर्यटन सर्किटों की बढ़ती मांग पर काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्व भूषण विशेष प्रस्तुति देंगे।
