नीति आयोग के सीईओ ने उत्तर प्रदेश 2047 के विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा की। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति गठित की जाएगी जो नागरिकों के सुझावों की समीक्षा करेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 500 विषयों का समूह बनाया गया है और ऑनलाइन सुझावों के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का सुझाव दिया गया है ताकि प्रक्रिया सरल हो सके।
लखनऊ। विकसित यूपी 2047 के विजन डाक्यूमेंट (दस्तावेज) की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति का गठन किया जाएगा। समिति विजन डाक्यूमेंट को तैयार करने के लिए नागरिकों से आने वाले सुझावों की गहन समीक्षा करेगी।
विजन डाक्यूमेंट को लेकर कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए संयुक्त टीम के गठन का सुझाव नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रमण्यम ने दिया है। इस टीम में क्षेत्रीय एवं सेक्टर विशेषज्ञ, नीति आयोग के प्रतिनिधि तथा राज्य योजना विभाग के सदस्य शामिल होंगे।
नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में मंगलवार को योजना भवन में उत्तर प्रदेश 2047 विजन डाक्यूमेंट की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में दस्तावेज के निर्माण की वर्तमान प्रगति और भावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई।
राज्य योजना आयोग के प्रमुख सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 500 विषयों के एक समूह का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में शैक्षणिक संस्थानों, पंचायतों, विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से संवाद करके सुझाव एकत्र किए जा रहे हैं। आम जनता से आनलाइन सुझाव लेने के लिए एक समर्पित पोर्टल भी शुरू किया गया है।
नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक आयोजित की जाएं। इससे दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया और सरल होगी। साथ ही विद्यार्थियों तक इस विजन को पहुंचाने में आसानी रहेगी। उन्होंने विजन डाक्यूमेंट की रूपरेखा तय करने के लिए समय सीमा भी निर्धारित करने को कहा।
