पेयजल कार्मिक आमरण अनशन होगा 29 मार्च से भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत चलाए जा रहे राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मिशन उत्तर प्रदेश पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन (डब्लू एस एस ओ) के माध्यम से सेवा प्रदाता मेंo विबग्योर इंफो प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ के द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले पर तीन सलाहकारों एवं प्रत्येक विकासखंड पर ब्लॉक समन्वय को की 4 वर्ष पूर्व उनकी आवश्यक योग्यता और अनुभव के आधार पर प्रशिक्षण देकर तैनाती की गई थी क्रमिक शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने एवं दूषित जल से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता तथा ग्रामीणों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य करते रहते थे .
विगत 31 जुलाई सन 2017 को सेवा प्रदाता मेंo विबग्योर इंफो प्राइवेट लिमिटेड का अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद कार्मिकों को बराबर ये भरोसा दिया जा रहा है की हम एजेंसी का पुनः टेंडर करेंगे इसके उपरांत आप कार्मिकों का कार्य पुनः पूर्व की भांति सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाएगा ।परंतु आज लगभग 8 माह व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कार्मिकों को कार्य पर नहीं रखा गया है जिससे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता एवं जन जागरूकता का कार्य पूर्ण रुप से बाधित है ।यद्यपि भारत के विभिन्न राज्यो में यह योजना भली प्रकार निर्बाध रूप से चलाई जा रही है ।प्रदेश में इन योजनाओं के बाधित होने से कार्य कर रहे 1000 कार्मिकों को अत्यधिक मानसिक व आर्थिक परेशानियों का सामना करना पढ़ रहा है कई परिवार भुखमरी की कगार पर हैं ।
पिछले 8 माह के दौरान मुलाकात के क्रम में कार्मिकों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक बार माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से लगभग 10 बार श्रीमान प्रमुख सचिव ग्राम विकास विभाग से 4 बार अधिशासी निर्देशक राज्य पेयजल से 8 बार अपनी व्यथा बताया जाने के बाद भी मात्र आश्वासन ही दिए जा रहे हैं।
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