अवधनामा ब्यूरो
लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है. साल 2021-22 के बजट में सरकार ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की हैं. योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा और पेपरलेस बजट पेश किया है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा विधानसभा में आज पांच लाख 50 हज़ार 270 करोड़ 78 लाख रुपये का बजट पेश किया गया है.
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना नए कहा कि साल 2020 पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती पेश करने वाला साल रहा. जिन देशों को विश्व की महाशक्ति कहा जाता है वह भी इस चुनौती के सामने असहाय नज़र आयीं. कोरोना ने कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पूरी तरह से असहाय बनान दिया. जिस दौर में मौत का डर दरवाज़े पर खड़ा था और पूरी दुनिया लाचारी से देख रही थी तब भारत की जनता ने दुनिया के सामने अनुशासन और संयम का उदाहरण पेश किया.
उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े बजट में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है. किसानों को खेती में पानी की कमी से न जूझना पड़े इसके लिए सिंचाई के लिए सरकार ने 700 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है. ज़रूरत पड़ने पर किसानों को ऋण देने के लिए सरकार ने बजट में 400 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है.
बजट में किसानों के लिए 15 हज़ार सोलर पम्पों की स्थापना का लक्ष्य भी तय किया गया है. सभी न्याय पंचायतों में गौ आश्रय स्थलों की स्थापना स्थानीय लोगों की मदद से करने का फैसला भी सरकार ने किया है.
इस बजट में मुख्यमंत्री जन्य सुमंगल योजना के तहत पात्र बालिकाओं को टैबलेट देने के लिए 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा महिलाओं और बच्चो को कुपोषण से बचाने के लिए बजट में सौ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है.
यह भी पढ़ें : पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नहीं साबित कर पाए बहुमत, दिया इस्तीफ़ा
यह भी पढ़ें : बढ़ी तेल कीमतों पर सोनिया ने लिखा पीएम मोदी को ख़त
यह भी पढ़ें : ममता बनर्जी ने घटाए पेट्रोल-डीज़ल के दाम
यह भी पढ़ें : साकेत कोर्ट ने दिया 35 जमातियों के पासपोर्ट लौटाने का आदेश
इस बजट में महिला शक्ति केन्द्रों के लिए 32 करोड़ रुपये और युवाओं के लिए बनी अभ्युदय योजना के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. अभ्युदय योजना के तहत संस्कृत विद्यालयों में पढ़ रहे निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के रूप में निशुल्क छात्रावास और भोजन की सुविधा दी जायेगी.