टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने नए प्लांट की स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर दस्तखत किये

बरेली: “मेक इन इंडिया” और “सभी के लिए व्यापक खुशहाली” की अपनी प्रतिबद्धता के अनुकूल, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए ताकि नए निवेश के माध्यम से देश में कंपनी के मौजूदा परिचालन को बेहतर किया जा सके।भारत में टीकेएम के 25 वर्षों के परिचालन पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर के साथ, लगभग 3,300 करोड़ रुपये का यह निवेश एक नए संयंत्र की स्थापना के लिए है। इससे क्षमता में वृद्धि होगी और इस तरह स्थानीय विनिर्माण की पारिस्थितिकी तंत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ नई प्रौद्योगिकी के उपयोग की शुरुआत होगी और “सबके लिए मोबिलिटी” तैयार की जायेगी। यह भारत में कंपनी का तीसरा प्लांट होगा, जो कर्नाटक में बैंगलोर के पास बिदादी में स्थित है। कर्नाटक सरकार के साथ इस समझौता ज्ञापन पर माननीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया ने आज हस्ताक्षर किए और इस दस्तावेज का आदान-प्रदान किया गया। कंपनी की ओर से इसपर प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री मसाकाज़ु योशिमुरा ने दस्तखत किये। भारत के रणनीतिक महत्व पर टिप्पणी करते हुए, एशिया क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री मासाहिको माएदा ने कहा, “भारतीय बाजार हमेशा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हमें विश्वास है कि भारत में नए निवेश के साथ, हम दुनिया भर में लोगों के जीवन को समृद्ध बनाने वाले टिकाऊ गतिशीलता समाधान बनाकर अधिक आशाजनक भविष्य के लिए हमारी वैश्विक दृष्टि में टीकेएम की भूमिका को और बढ़ाएंगे।इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री मासाकाज़ु योशिमुरा ने कहा, “भविष्य के लिए तैयार मोबिलिटी कंपनी के रूप में, हम निश्चित हैं कि नए संयंत्र के लिए कर्नाटक सरकार और राज्य सरकार के साथ आज का महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन आगे चलकर रोजगार सृजन के माध्यम से सकारात्मक योगदान देगा और उन्नत स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने का विस्तार करेगा। हम एक विश्व स्तरीय स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। यह ऊर्जा सुरक्षा में सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करके भारत के लिए सर्वोत्तम समाधानों को बढ़ावा देता है।