पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर महिला और बच्चों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों और पोक्सो अदालतों की स्थापना में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का धन्यवाद करते हुए कहा है कि उन्होंने ममता बनर्जी और उनकी सरकार की “असली सच्चाई” सामने लाई है।
शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक ट्वीट करते हुए कहा कि 2021 में तत्कालीन केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा भेजे गए एक पत्र ने पश्चिम बंगाल सरकार के फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों और पोक्सो अदालतों की स्थापना को लेकर उदासीन रवैये को उजागर किया था। अधिकारी ने कहा कि जब इस मामले को सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने उठाया गया, तब भी उन्होंने इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया, जो महिलाओं और बच्चों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक था।
अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को “वॉक द टॉक” यानी जो कहती हैं, उसे अमल में लाने की सलाह दी और आरोप लगाया कि उनकी वर्तमान गतिविधियाँ सिर्फ दिखावा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हर कोई जानता है कि ममता बनर्जी जो कुछ भी कह रही हैं या कर रही हैं, वह केवल दिखावे के लिए है।
आरजी कर के हालात के बीच जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं के खिलाफ अपराध में तत्काल सजा की पैरोकारी कर रही हैं, तब शुभेंदु अधिकारी ने उन पर ये आरोप लगाए हैं।
