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SCP/TSP के बजट का अलग मदों में डायवर्जन बंद करो
विभागों दुवारा SCP/TSP बजट की धनराशी दलितों के सीधे विकास बाली योजनाओं में खर्च करो
लखनऊ,उ.प्र., & आज एक तरफ देश के वित्तमंत्री दुवारा देश का बजट पेश किया जा रहा था वही देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के दलितों ने उ.प्र. बजट में दलितों के साथ हो रहे ऐतिहासिक अन्याय के बिरोध में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधान सभा के आगे डॉ. अम्बेडकर चौराहा हजरतगंज में बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच, दलित आर्थिक अधिकार आन्दोलन दुवारा प्रदर्शन कर मांग की गई की उत्तर प्रदेश में एससीपी-टीएसपी कानून बनाओ, एससीपी-टीएसपी के बजट का अलग मदों में डायवर्जन बंद हो !
इस दोरान बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के संयोजक कुलदीप कुमार बौद्ध ने कहा की आज हमारे देश के वित्तमंत्री देश का बजट पेश कर है व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी 2018 -19 के बजट की तैयारी कर ली है जो की जल्द ही पेश करेगी, लेकिन हर साल जिस तरह से दलितों के साथ बजट में अन्याय किया जा रहा है,एक तो बजट ही कम दिया जा रहा है और जो दिया जा रहा है उसको विभाग दुवारा खर्च ही नहीं किया जा रहा है, उसको लेकर आज हम लोग यूपी सरकार के 2018-19 के बजट आने से पूर्व व 2017 -18 के बजट की जमीनी हकीकत की यथा स्तिथि रिपोर्ट के साथ मांग करते है की उत्तर प्रदेश में एससीपी-टीएसपी कानून बनाये ! उत्तर प्रदेश सरकार दुवारा अनुसूचित जाति उपयोजना के बजट को दुसरे मदों में आवंटन किया जाता जिससे दलितों को सीधे तोर पर फायदा नहीं हो रहा, उ.प्र. बजट 2017-18 अनुसूचित जाति उपयोजना(SCP)आवंटन के विश्लेषण को रखते हुए बताया की यूपी सरकार ने बड़े पैमाने पर दलितों के बजट का दुसरे मदों में आवंटन किया है जो की पूर्णता SCP की गाइड लाइन का उलंघन है, उत्तर प्रदेश में लगभग 5 करोड़ आबादी दलितों की है, लेकिन उनके लिए बजट में क्या..? SCP योजना के हिसाब से दलितों का कितना हिस्सा बनता है ? SCP की गाइड लाइन के हिसाब से हर राज्य व केंद्र सरकार दलितों को बजट में हिस्सा देने के लिए बाध्य है ! केंद्र व प्रदेश की सरकारों ने प्लान व नॉन प्लान बजट को एक साथ दिया है जबकि SCP गाइड लाइन के हिसाब से UP में दलितों की जनसँख्या के हिसाब से प्लान/योजना का लगभग 21% देना चाहिये, इस बार जब प्लान व नॉन प्लान बजट मिलकर आया है तो टोटल बजट में दलितों को 7.57% बजट में हक़ बनता है!जो की 29118.74 करोड़ मिलना चाहिए, लेकिन वित्तीय वर्ष में 6.15% ही बजट मिला है जो की 5446.88 करोड़ कम मिला है,सत्र 2017 -18 के बजट में कुल 335 स्कीमों में SCSP का पैसा दिया गया है जिसमे 114 स्कीम(योजनायें) – 10 करोड़ के ऊपर है , 221 स्कीम(योजनायें) – 10 करोड़ से कम पैसा दिया गया है अब इतनें बड़े राज्य में इतने कम बजट से दलितों का क्या फायदा होगा? वहीँ इस साल सरकार ने कुल 57 येसी स्कीमें है जिनको बंद किया है, जिसमे कुछ स्कीमों में सीधे तोर पर दलितों को लाभ मिलता था !
उत्तर प्रदेश सरकार के सत्र 2018 – 19 के बजट आने से पूर्व आज मांग की विभागों दुवारा SCP/TSP बजट की धनराशी दलितों के सीधे विकास बाली योजनाओं में खर्च की जाये जिसमे रिहाना मंसूरी,रीता देवी व जेंडर बजट व दलित महिलाओं के लिए स्पेशल योजनाओ व बजट की मांग की वही दलित स्टूडेंट लीडर- नन्दुमार,राजेश गौतम व पंचम सिंह,अर्सना ने दलित स्टूडेंट के स्कॉलर न मिलने व यूपी में बाकी 62 हजार से अधिक बच्चों के स्कालरशिप देनें की बात की वाही बबली देवी ने आज भी गांव में मैला ढ़ोने के काम को बंद करवाने व इस साल के बजट में मैला ढ़ोने बाले परिवारों के लिए स्पेशल बजट लाकर उनके स्थाई पुनर्वासन हेतु मांग की व संजय ने दलित युबा बेरोजगारों के लिए रोजगार तथा रामकुमार गौतम ने प्रदेश के सभी दलित भूमिहीन मजदूरों की स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत बजट आवंटन कर प्रतेक परिवार को 5 एकड़ जमीन देने की मांग की !
https://www.youtube.com/watch?v=PBLx74WM1t8
