मस्जिद प्रकरण में भाकपा का मोर्चा प्रशासन से किये सवाल

बाराबंकी। (Barabanki) बहुचर्चित रामसनेहीघाट गरीब नवाज मस्जिद को गिराए जाने के मामले में भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। जिलाधिकारी के माध्यम से शासन द्वारा गठित की गई जांच कमेटी अध्यक्ष का 6 बिन्दुओं पर ध्यान केंद्रित कराते हुए जांच में शामिल किए जाने के साथ साथ दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की गई । बीती 17 मई कों तहसील रामसनेहीघाट स्थित गरीब नवाब मस्जिद को गिराये जाने के बाद शासन द्वारा गठित की गई जांच कमेटी सें पार्टी के राज्य परिषद सदस्य रणधीर सिंह सुमन नें 6 सूत्रीय आवश्यक बिन्दुओं कों जांच में सम्मलित किये जाने को लेकर ज्ञापन भी भेजा है। ज्ञापन में कहा है कि किन परिस्थितियों में गरीब नवाब मस्जिद सें कागज मांगे गये। किन परिस्थितियों में आनन-फानन मुकदमा दर्ज कर भारी संख्या में स्थानीय लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। मस्जिद वफ्फ बोर्ड में दर्ज थी, जिसके सर्वे कमिश्नर जिला मजिस्ट्रेट होते है। मस्जिद सम्बन्धी वफ्फ के सम्बन्ध में तहसील प्रशासन को समस्त अभिलेख क्या उपलब्ध कराये गये थे। धारा 133 सीआरपीसी का वाद निस्तारण करने का अधिकार ज्वांइट मजिस्ट्रेट/प्रशिक्षु आईएएस को क्या था? क्या 1960 व उसकी बाद की चकबन्दी के अभिलेखों में मस्जिद दर्शित है? क्या 133 सीआरपीसी की परिभाषा के तहत उक्त वाद संस्थित किया जा सकता था। आदि आवश्यक बिन्दुओं को शामिल करने की मांग की है।