राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की जून 2025 को समाप्त तिमाही की समीक्षा बैठक का आयोजन दिनांक 24.09.2025 को श्री लाल सिंह, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा एवं अध्यक्ष, एसएलबीसी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के गोमतीनगर स्थित “बड़ौदा हाउस” के “सर सयाजीराव गायकवाड हॉल” में किया गया ।
उक्त बैठक में श्री पंकज कुमार (क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ), डॉ0 सारिका मोहन (महानिदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार), श्री अमित सिंह बंसल (विशेष सचिव विभाग, नियोजन, उत्तर प्रदेश सरकार), श्री समीर (विशेष सचिव, वित्त विभाग ,उत्तर प्रदेश सरकार), श्री इंद्रजीत सिंह (निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण), श्री पंकज कुमार (मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, लखनऊ), श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह (महाप्रबंधक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा और संयोजक, एसएलबीसी, उ0 प्र0) तथा विभिन्न बैंकों के अधिकारियों व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगणों ने प्रतिभाग किया ।
बैठक के दौरान अपने स्वागत सम्बोधन में महाप्रबंधक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा और संयोजक, एसएलबीसी, उ0 प्र0 ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया तथा जून त्रैमास के दौरान प्रदेश में हुई विभिन्न बैंकिंग गतिविधियों एवं सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से सभा को अवगत कराया ।
श्री लाल सिंह, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा एवं अध्यक्ष, एसएलबीसी उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के समस्त बैंकों से आह्वान किया कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.09.2025 से जीएसटी दरों में की गई कटौती का लाभ लेते हुए प्रदेशभर में बैंकिंग व्यवसाय को सुदृढ़ एवं विस्तारशील बनाने हेतु अधिकतम प्रयास किए जाएं। उन्होंने बैंकों से यह भी अनुरोध किया कि भारत सरकार द्वारा संशोधित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर योजनांतर्गत ऋण वितरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे लक्षित लाभार्थियों को समय पर सुविधा उपलब्ध हो सके।
श्री सिंह ने यह भी अवगत कराया कि वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान के दौरान Unclaimed Deposit एवं DEAF Accounts के निस्तारण/Settlement हेतु आगामी अक्तूबर माह से प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी कार्यालय में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बैंकों से अपेक्षा की कि इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक Unclaimed Deposit इस समयावधि में निस्तारित किए जा सकें।
डॉ0 सारिका मोहन, महानिदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संबोधन में बैंकों से ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने तथा ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करने हेतु जनपद स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्र में अधिकाधिक ऋण वितरण करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “सीएम युवा” के अंतर्गत बैंकों को प्रेषित आवेदनों के त्वरित निस्तारण पर विशेष बल दिया।
साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर शाखाओं एवं एटीएम की संख्या को राष्ट्रीय औसत से अधिक करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। दिनांक 25.09.2025 से नोएडा जनपद में आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में सभी बैंक सक्रिय सहभागिता करें ।
बैठक के दौरान राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार प्रायोजित योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी से संबंधित संकलित पुस्तिका का विमोचन किया गया। बैठक के दौरान प्रदेश में विभिन्न बैंकिंग मापदण्डों, केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, जन-धन खातों में Re-KYC करने तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सभी पात्र कृषकों को जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
बैठक के अंत में श्रीमती निधि कुमार उप-महाप्रबन्धक, एसएलबीसी, उ0 प्र0 ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
