ताहिरा हसन, महिला अधिकार कार्यकर्ता ने कहा कि यह किस तरह का बिल है, जहां एक समुदाय अलग-थलग है।
क्या यह संविधान पर हमला नहीं है? यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जो संविधान के अनुसार चलता है। जिसके अनुसार देश का प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान है, इसलिए संविधान और मानवता की रक्षा के लिए एकजुट होकर लड़ें सीएबी न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि अपरिपक्व भी है।
श्री ओवैस सुल्तान खान ने कहा कि NRC पूरी तरह से एक निरर्थक प्रयास है जैसा कि असम के मामले में साबित हुआ। जब यह सत्तारूढ़ पार्टी के अनुरूप नहीं था, तो उसने घोषणा की कि वे एनआरसी को स्वीकार नहीं करेंगे। पूरे अभ्यास पर बहुत पैसा खर्च किया गया। लेकिन परिणाम शून्य है।
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