अवधनामा संवाददाता
आरटीआई निःशुल्क बच्चों के नये प्रवेश की मडलीय समीक्षा बैठक सम्पन्न
सहारनपुर। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के डिप्टी डायरेक्टर अशोक कुमार के समक्ष बकाया फीस प्रतिपूर्ति का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया और पिछले दो वर्षो से कोरोना काल में अभिभावकों ने निजी स्कूलों के प्रबंध तंत्र को फीस न दिये जाने के कारण हो रहे आर्थिक संकट से अवगत कराते हुए समस्या का निराकरण कराने की मांग की।
आज लखनऊ से पहुंचे डिप्टी डायरेक्टर अशोक कुमार ने बेरी बाग स्थित बीएसए कार्यालय मंे आरटीआई के अंतर्गत निशुल्क बच्चों के 2022-23 के नये प्रवेश की मंडलीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अशोक मलिक की ओर से स्कूलों की समस्याओं को प्रमुखता से रखते हुए बताया कि आरटीई के अंतर्गत निशुल्क बच्चों का गत् 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बकाया फीस प्रतिपूर्ति नहीं दी गई। इस प्रकार निजी स्कूलों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में अभिभावकों ने निजी स्कूलों के प्रबंध तंत्र को स्कूली फीस नहीं दी गई है। दूसरी तरफ सरकार द्वारा निजी स्कूलों पर थोपे गए 25 प्रतिशत बच्चों का छात्र-छात्राओं की फीस प्रतिपूर्ति सरकार ने नहीं दी। निजी स्कूलों पर बहुत से परिवार निर्भर करते हैं। निजी स्कूल संचालकों के सामने बिजली के बिल, हाउस टैक्स, जल कर, स्कूली वैन का मेन्टिनेंस, फिटनेस, विद्यालय का मेन्टिनेंस, ड्राइवर, टीचर शिक्षकों का वेतन और स्कूलों के रखरखाव के लिए कर्मचारी, चपरासी आदि के अन्य बहुत से खर्चे स्कूल प्रबंध तंत्र नहीं उठा पा रहा है। सरकार ने निजी स्कूलों की मांग के अनुरूप आर्थिक राहत पैकेज का भी कोई सहयोग नहीं किया है। इस प्रकार अधिकतर निजी स्कूल बंद हो चुके हैं और कुछ बंद होने के कगार पर है। श्री मलिक ने चेतावनी देते हुए कहा की यदि अविलंब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों का लगभग 500 करोड़ रूपया बकाया नहीं दिया गया, तो हम प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों से निशुल्क व सरकार की महत्वपूर्ण योजना आरटीई के अंतर्गत निशुल्क छात्र-छात्राओं को नहीं पढ़ाएंगे और उन्हें बैग देकर वापिस घर भेज दिया जाएगा। यदि सरकार के पास आर्थिक संकट है तो वह विधायक सांसदों की पेंशन रोककर भी बकाया भुगतान किया जा सकता है। समीक्षा बैठक में डिप्टी डायरेक्टर अशोक कुमार ने सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी योगराज सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरेश कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शामली राहुल कुमार को निर्देशित करते हुए कहा कि अविलंब आरटीई के बच्चों की सूचना उपलब्ध कराई जाए।