नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कर्मचारियों के भविष्य निधि और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने EPFO में अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने को मंजूरी दे दी है। यह बदलाव करीब 12 साल बाद किया गया है।
🔴 51 लाख से ज्यादा कर्मचारी दायरे में आएंगे
सरकार के मुताबिक, वेतन सीमा बढ़ाए जाने से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आ सकते हैं। यानी जिन कर्मचारियों का वेतन ₹15,000 से अधिक लेकिन ₹25,000 तक है, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा।
💰 सरकार पर कितना बढ़ेगा खर्च?
इस फैसले के चलते केंद्र सरकार का अनुमानित अतिरिक्त सालाना खर्च करीब ₹11,339 करोड़ होगा। मौजूदा व्यवस्था में सरकार का वार्षिक बजटीय समर्थन करीब ₹10,250 करोड़ बताया गया है।
📌 2014 में हुई थी पिछली बढ़ोतरी
EPFO की अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा आखिरी बार सितंबर 2014 में ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 की गई थी। अब 12 साल बाद इसे ₹25,000 किया गया है।
🏦 कर्मचारियों को क्या मिलेगा?
नई सीमा के दायरे में आने वाले पात्र कर्मचारियों को EPF के साथ-साथ संबंधित पेंशन और बीमा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का लाभ मिल सकता है। नई व्यवस्था के लागू होने की प्रक्रिया और विस्तृत नियम संबंधित अधिसूचना के बाद स्पष्ट होंगे।
