देश में सबसे ज्यादा 4.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल यूपी में चल रहे
लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ जल्द ही पर्यावरण को स्वच्छ बनाने वाले ग्रीन ट्रैफिक का मॉडल बनेगा। लखनऊ प्रदेश में ई-मोबिलिटी प्लान लागू करने वाला पहला शहर बन गया है। शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी ई-व्हीकल (ईवी) से लैस किया जाएगा। रेलवे, एयरपोर्ट, बस अड्डा, मेट्रो कहीं से भी आने- जाने के लिए ईवी मिल जाएगी। वहीं, कूड़ा भी ईवी ट्रकों से ही उठेगा।
यूपी सरकार, एशियन डेवलपमेंट बैंक और नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से लखनऊ के ताज होटल में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल जागरूक पोर्टल को भी लांच किया। खास बात यह है कि देश में सर्वाधिक लगभग 4.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल यूपी में चल रहे हैं।
वाहनों की संख्या से प्रदूषण बढऩे का कारण, यह इसलिए जरूरी
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा, ‘यूपी में बढ़ती वाहनों की संख्या, प्रदूषण और हादसों को देखते देखते हुए 17 नगर निगमों सहित नोएडा व ग्रेटर नोएडा में काम्प्रिहेन्सिव इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान की आवश्यकता है। मोबिलिटी के वजह से कार्बन फूटप्रिंट बढ़ता है, लगभग 24 से 25 प्रतिशत प्रदूषण का कारण मोबिलिटी है। इससे बचाव के लिए भारत सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।
उन्होंने कहा, यूपी के 5 जिलों में मेट्रो योजना की शुरुआत की गई। दिल्ली से मेरठ तक आरआरटीएस चालू होने जा रही है। इससे कार्बन फूट प्रिंट को कम करने में मदद मिलेगी। शहर में लोग निजी वाहन से कम से कम यात्रा करें, इसके लिये सिटी ट्रांसपोर्ट के तहत बसें चलाई जा रही हैं।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया जा रहा है। 745 इलेक्ट्रिक बसें शहरों में चल रही हैं। अभी हाल ही में 1500 नई इलेक्ट्रिक बस क्रय करने की मंजूरी प्रदान की गई है। इस तरह कुल लगभग 2500 इलेक्ट्रिक बसें शहरों में चलेंगी। इन बसों को एक साल में लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी शहरों में चलाने के लिए नगर विकास विभाग की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है।
यूपी सरकार के 7 विभाग करेंगे एक साथ काम
यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश का कहना है कि लखनऊ को प्रदेश के पहले ई-मोबिलिटी योजना वाले शहर के लिए चुना गया है। ई-मोबिलिटी योजना पर इंवेस्ट यूपी के अलावा औद्योगिक विकास विभाग, आवास विभाग, नगर विकास विभाग, स्मार्ट सिटी मिशन, यूपीनेडा, परिवहन विभाग काम कराएंगे। 290 के ऊपर पहुंच जाता है।
यूपी की तरफ राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए विस्तृत ई-मोबिलिटी योजना को लॉन्च कर दिया गया। इसके तहत सरकारी विभागों से लेकर होम डिलीवरी, व्यावसायिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक में ईवी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
लखनऊ दूसरे शहरों के लिए भी मॉडल बनेगा। प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास विभाग ने एशियन डेवलपमेंट बैंक, नीति आयोग, वैश्विक वित्तीय सलाहकार एजेंसी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) के सहयोग से लखनऊ के लिए विशेष तौर पर ई-मोबिलिटी योजना को तैयार कराया है।