अलीगढ़। जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से माह जनवरी की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को जनहित से जुड़ी योजनाओं में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा में लक्ष्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने गांव और शहरों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति, खराब ट्रांसफार्मर का समयावधि में प्रतिस्थापन सुनिश्चित कराने पर जोर देते हुए शहर के गूलर रोड क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था अण्डरग्राउण्ड होने के बाद अनुपयोगी एवं निष्प्रयोज्य विद्युत लाइनों को शीघ्र हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब विद्युत लाइनें उपयोग में नहीं हैं तो उन्हें हटाने में विलंब नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती है। उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत अंशुमान को तत्काल प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।
कृषि विभाग की समीक्षा में उपनिदेशक कृषि को फार्मर रजिस्ट्री का कार्य हर हाल में मार्च तक पूर्ण कराने को कहा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 43 आवासों को फरवरी माह के अंत तक पूरा कराने के निर्देश दिए गए। सभी बीडीओ को जी राम जी (मनरेगा) श्रमिकों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए कहा गया कि आगे योजना में उन्हीं श्रमिकों का मस्टरोल तैयार होगा जिनकी ई-केवाईसी पूर्ण होगी।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए अधिशासी अभियंता आरईएस को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने और ठेकेदारों की मनमानी पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए। दिव्यांगजन अधिकारी को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरण शीघ्र कराने को कहा गया। सामाजिक वनीकरण की समीक्षा में डीएफओ शिवम कुमार ने पौधारोपण लक्ष्य निर्धारण की जानकारी दी, जिस पर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को विस्तृत कार्ययोजना बनाकर धरातल पर वास्तविक पौधारोपण एवं उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पशुपालन विभाग को संबंधित चरागाहों में हरे चारे की बुआई कराने और सभी गौशालाओं में स्थापित सीसीटीवी के लिए शीघ्र कंट्रोल रूम बनाने को कहा गया। निराश्रित महिला पेंशन के लंबित आवेदनों के शीघ्र सत्यापन के निर्देश देते हुए बताया गया कि लगभग 150 आवेदन विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। क्वारसी ऊपरगामी सेतु का निर्माण मार्च तक पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया। श्रम विभाग को लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने और सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए।
