सिद्धार्थनगर। लोकसभा में सांसद जगदंबिका पाल द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या 1125 के अंतर्गत “स्कूलों में खेल कार्यक्रम” के विषय में सोमवार को चर्चा हुई। इस दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से बताया गया कि शिक्षा मंत्रालय के ‘समग्र शिक्षा कार्यक्रम’ के तहत, खेल और शारीरिक शिक्षा घटक के अंतर्गत सरकारी स्कूलों को खेल उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
प्राथमिक विद्यालयों के लिए: ₹5000 प्रति वर्ष, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए: ₹10,000 प्रति वर्ष, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए: ₹25,000 प्रति वर्ष व वित्तीय वर्ष 2024-25 में, इस खेल अनुदान के लिए ₹729.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उत्तर प्रदेश के स्कूलों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹9529.05 लाख (₹89.52 करोड़) का खेल अनुदान स्वीकृत किया गया है।
राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों का राज्यवार विवरण मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है। जानकारी दी कि हालांकि, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) के अनुसार, उत्तर प्रदेश से 2023-24 में 1246 छात्र और 2024-25 में अब तक 665 छात्र राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग ले चुके हैं।
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। सांसद जगदंबिका पाल ने सरकार के इस प्रयास की सराहना की और अपने निर्वाचन क्षेत्र में खेल गतिविधियों को और बढ़ावा देने का संकल्प लिया।
