अवधनामा ब्यूरो
लखनऊ. उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड में प्रशासक नियुक्त किये जाने के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार का जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि किस प्रावधान के तहत वक्फ बोर्ड में प्रशासक की नियुक्ति की गई है.
हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि जल्द से जल्द शिया वक्फ बोर्ड में चुनाव कराये जाएं, साथ ही वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव स्तर के अधिकारी 25 मार्च को कोर्ट को यह बताएं कि इस दिशा में क्या कार्रवाई हुई है.
उल्लेखनीय है कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का कार्यकाल खत्म होने के बाद इस पद पर चुनाव कराया जाना चाहिए था. इसी बीच योगी सरकार ने शिया वक्फ बोर्ड में प्रशासक नियुक्त करने का फैसला कर लिया. सरकार ने प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण बी.एल. मीणा को शिया वक्फ बोर्ड का ज़िम्मा सौंप दिया है.
यह भी पढ़ें : जालौन में 115 साल की बुज़ुर्ग महिला ने रचा इतिहास
यह भी पढ़ें : टिकरी बार्डर पर पक्का निर्माण कर रहे किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
यह भी पढ़ें : शराब सिंडिकेट के आगे बेबस है शासन और प्रशासन
यह भी पढ़ें : बीजेपी ने उठाई ऐसी मांग कि स्पीकर ने दिनों डिप्टी सीएम को दिया ये निर्देश
शिया वक्फ बोर्ड में प्रशासक नियुक्त किये जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर आज (18 मार्च को) हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड में जल्द चुनाव कराये जाने के आदेश दिए.