अवधनामा संवाददाता
पॉलीथिन को पूर्ण रूप से बंद कराने हेतु छापेमारी कर दर्ज कराए एफआईआर
15वें वित्त आयोग के दृष्टिगत नगर निकायों के विभिन्न प्रस्ताव हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न
कुशीनगर। शहरी क्षेत्रों में कूड़ा, गंदगी मिली तो वहां के ईओ जिम्मेदार होंगे। शहरों की सफाई ईओ की जिम्मेदारी है। नगर को साफ सुथरा स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी आप सबकी है। इसके लिए सरकार धन स्वीकृत करती रहती है। बावजूद अगर लापरवाही सामने आई तो जिम्मेदारों पर कार्यवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उक्त बाते बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त व अवशेष धनराशि के सापेक्ष नगर निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति हेतु जिला स्तरीय कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने कहा। उन्होंने सभी नगर निकाय के ईओ और अध्यक्षों से कहा की नगरों में साफ सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तथा हर घर नल जल योजना के तहत शत प्रतिशत घरों को योजना से आच्छादित करना सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। इनके पूर्ण होने के पश्चात ही किसी अन्य प्रस्ताव हेतु अनुमति मिलेगी। जिलाधिकारी ने बैठक में पूछा कि विगत 03 वर्षों के दौरान लाइट व्यवस्था पर कितना धन व्यय किया गया, तथा उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। विगत 05 वर्षों के दौरान सफाई कार्य हेतु क्या-क्या उपकरणों की खरीददारी की गई, पूर्ण विवरण सहीत सभी अधिशासी अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायत प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने बैठक दौरान कहा कि ईओ द्वारा भुगतान हेतु पत्रावली जिले स्तर पर भेजने की आवश्यकता नही है, आप सभी अपने स्तर से भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा मेरे द्वारा नामित अधिकारी कराए गए सभी कार्यों की गुणवत्ता की जांच करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि नगरीय क्षेत्र में यदि कहीं कूड़ा/गंदगी दिखाई देती है तो इसके सीधे जिम्मेदार सम्बन्धित ईओ होंगें, उन्होंने नगर को स्वच्छ बनाए रखने हेतु सभी आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नगरपालिका/नगर पंचायतों में कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो तत्काल फोन करें, यदि किसी संस्था/कम्पनी द्वारा भुगतान के बावजूद उपकरण/सामान सप्लाई नही कर रही है तो इसकी जानकारी हमे भी दी जाय ताकि प्रभावी कार्यवाही की जा सके। जिलाधिकारी ने समस्त ईओ को सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता में रखे जाने हेतु निर्देशित किया, उन्होंने पालीथिन को पूर्ण रूप से बंद कराए जाने के सम्बन्ध में भी प्रभावी कार्यवाही सहित छापे, एफआईआर दर्ज कराए जाने का निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नगर निकायों द्वारा निकाली जाने वाली टेंडर की प्रक्रियाओं के सम्बन्ध शासनादेश का शत प्रतिशत अनुपालन कराने सहित जेम पोर्टल के माध्यम से ही खरीददारी किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी ने इस अवसर पर विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कराया जा रहा है परंतु शहरी क्षेत्रों में युंरिनल- ब्यायज/गर्ल्स हेतु अभी कार्य बहुत पीछे है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में कुल 326 विद्यालयों में 111 यूरिनल/व्यायज तथा गर्ल्स हेतु 164 ही बना है। विकलांग शौचालय के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि प्रत्येक विद्यालय में बनना है परंतु 326 में से मात्र कुछ ही विद्यालय में बने हैं।