अवधनामा संवाददाता
आज़मगढ़। मण्डालयुक्त मनीष चौहान ने निर्देश दिया है कि शासन द्वारा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु संचालित योजनाओं में अभियान चलाकर स्वीकृत आवेदन पत्रों के सापेक्ष लाभार्थियों में ऋण वितरण किया जाय। उन्होंने कहा कि प्रधानमन्त्री सवरोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री यूवा स्वरोजगार योजना एवं ओडीओ अत्यन्त महत्वूपर्ण योजनायें हैं। यदि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी स्तर पर कोई समस्या है तो उसका समय से निस्तारण भी कराया जाय। मण्डलायुक्त श्री चौहान ने मंगलवार को अपने कार्यालय सभागार में आयोजित मण्डलीय उद्योग बन्धु की अध्यक्षता करते हुए जहॉं उद्योग सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं की जानकारी की वहीं जीआईएस-2023 (ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023) में प्राप्त निवेश प्रस्तावों के सापेक्ष एमओयू हस्ताक्षरित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की बिन्दुवार समीक्षा की। बैठक में सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, मऊ उपस्थित नहीं थे, जिस पर मण्डालायुक्त ने सख्त नाराजगी व्यक्त किया तथा सम्बन्धित अधिकारी को इस आशय का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया कि उनके द्वारा बरती गयी लापवरवाही एवं उदासीनता के कारण क्यों न उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी जाय। मण्डल के जनपदों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि जनपद बलिया में किसान सहकारी चीनी मिल व सूत मिल तथा जनपद मऊ में कताई मिल परदाहां पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थाना हेतु स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आख्या पूर्व में ही मुख्यालय को प्रेषित कर दी गयी है, जिस पर शीघ्र ही मुख्यालय द्वारा निर्णय लिया जायेगा। आज़मगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सन्निकट नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के सम्बन्ध में बताया गया कि इस सम्बन्ध में यूपीडा द्वारा कार्यवाही किया जाना है। इसपर मण्लायुक्त ने निर्देश दिया कि तत्काल यूपीडा से इस दिशा में समुचित कार्यवाही कराई जाय तथा आगामी बैठकों में भी बुलाया जाय। मण्डलायुक्त मनीष चौहान ने जीआईएस में प्राप्त निवेश प्रस्ताव तथा उसके सापेक्ष एमओयू हस्ताक्षरित परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान पाया कि आज़मगढ़ में 250 एमओयू में से 76, बलिया में 70 के सापेक्ष 11 एवं मऊ में 124 में से 29 निवेशक जीबीसी हेतु तैयार हैं। उन्होंने विभागवार समीक्षा करते हुए पशु पालन, बेसिक शिक्षा, दुग्ध विकास, सूचना, मेडिल एजूकेशन, मत्स्य, खाद्य, वन, हथकरघा एवं टेक्सटाइल, उद्यान, ग्राम्य विकास सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि निवेशकों से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखें तथा उन्हें जीबीसी हेतु तैयार करें। बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपी सीडा गोरखपुर एससी पाण्डेय, उपायुक्त उद्योग आज़मगढ़ एसएसव रावत, डीसी बलिया एसके सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
