अवधनामा संवाददाता
पंचायत भवन पर ताला लगाकर दबंग ने कर लिया अवैध कब्जा
अयोध्या। योगी सरकार की व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं सरकार के पंचायत भवन को दबंग द्वारा इस प्रकार कब्जा कर लिया गया है वह कोई सरकारी कार्यालय या भवन नहीं बल्कि कबाड़खाना प्रतीत होता है लगभग दो वर्ष से ताला लगा कर रखा है । विकासखंड बीकापुर में एक ग्राम पंचायत ऐसी भी है जिसका पंचायत भवन बने हुए करीब 3 वर्ष बीत गया मगर फिर भी यहां के बाशिनदों को पंचायत भवनों पर मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हद तो तब हो गई जब पिछले दो वर्षों से गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा इसमें ताला लगा दिया गया है और कब्जा किया गया है।
निर्मित पंचायत भवन ग्रामीणों के लिए दूर की कौड़ी साबित हो रही
विकासखंड बीकापुर की ग्राम पंचायत रंडोली पश्चिम पाली में वर्ष 2020 में पंचायत भवन का निर्माण कार्य संपादित किया गया। जिसमें करीब 16 लाख रुपए की लागत से पंचायत भवन बनाए जाने की कार्य योजना बनकर तैयार हुई। मगर इसी बीच गांव के ही कुछ लोगों द्वारा पंचायत भवन की भूमि पर विवाद उत्पन्न करके पंचायत भवन पर ताला लगाकर अवैध कब्जा कर लिया गया। राजस्व अभिलेखों के अनुसार राजस्व गांव की गाटा संख्या 585 ग जो बंजर खाते की भूमि है पर पंचायत भवन का निर्माण किया गया। जबकि गाटा संख्या 585 के अन्य सह खातेदार द्वारा उक्त पंचायत भवन की भूमि को अपनी संक्रमण्य खतौनी बढ़कर पंचायत भवन पर ताला लगा दिया गया। कई न्यायालय में इस गंभीर प्रकरण को लेकर मुकदमे बाजी हुई। लेकिन अभी तक मामला अधर में लटका हुआ है। मुकदमों में फैसला हो जाने के बाद भी लाखों रुपए की लागत से निर्मित पंचायत भवन ग्राम पंचायत कर्मियों और ग्रामीणों के लिए दूर की कौड़ी साबित हो रही है।
ग्रामीणों ने विवाद के निस्तारण की मांग
आलम यह है कि पंचायत भवन पर ताला लगने के कारण भवन धीरे-धीरे जर्जर हो रहा है। ग्राम पंचायत अधिकारी और पंचायत सहायक पंचायत भवन के बाहर बैठकर बैठक और कार्य करना पड़ता है। दूसरी तरफ ग्रामीणों को भी पंचायत भवनों पर मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुभाष वर्मा द्वारा बताया गया कि पंचायत भवन की भूमि तथा पंचायत भवन निर्वाचित होने के बाद भी गांव के कुछ लोगों द्वारा विवाद उत्पन्न करने और ताला बंद कर देने के कारण मामला अधर में लटका हुआ है। ग्राम प्रधान सहित गांव के जागरूक लोगों द्वारा पंचायत भवन के निर्माण का कार्य पूरा कराए जाने और विवाद के निस्तारण की मांग किया है।