ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अब सैलरी के साथ साथ हाउस रेंट अलायंस दिया जाएगा। अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) देने की घोषणा की है। सरकार का ये फैसला उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं करवाया गया है। केवल वही कर्मचारी एचआरए की सुविधा पा सकेंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह सूचना साझा करते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों को सरकारी आवास नहीं मिला है वह हर माह एचआरए प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।
डीए बढऩे के साथ बढ़ेगा एचआरए
अरूणाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जिनके पास आवास नहीं है वह सभी एचआरए पाने के पात्र माने जएंगे। एक ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी पोस्टिंग के स्थान के हिसाब से अपने बेसिक सैलेरी के 27, 18 और 9 प्रतिशत एचआरए के हकदार होंगे। इसके अनुसार जब डीए 50 प्रतिशत को पार कर जाएगा तो कर्मचारियों का एचआरए 30, 20 और 10 प्रतिशत से रिवाइज कर दिया जाएगा।
लोगों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने खुद राज्य कर्मचारियों को एचआरए देने की घोषणा का थी । ट्विटर पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि वे कर्मचारी प्रतिमाह एचआरए के हकदार होंगे जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं करवाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि हमारे साथी कर्मचारियों को आवास के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इसके साथ ही वे अपनी पदस्थापना ( जहां कर्मचारियों की पोस्टिंग है) वाले स्थान पर निवास करें ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।